मुंबईत शालेय आहारात मर्जीतल्या संस्थांचे ‘पोषण’, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोटय़वधींचा घोटाळा

मुंबईतील शालेय पोषण आहार योजनेची निविदा प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात पूर्ण झाली. ही प्रक्रिया आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. याअंतर्गत काही संस्थांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगसगिरी करत लाखोंची कंत्राटं पदरी पाडून घेतल्याचा आरोप होत आहे. या संस्थांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करत आर्थिक उलाढालीचे फुगीर आकडे दाखवले. या फसवणुकीमुळे अनेक वर्षे इमानेइतबारे मुलांसाठी अन्न शिजवणाऱ्या महिलांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. शालेय आहारात नेमके ‘पोषण’ कुणाचे झालेय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण व्हावे, त्यांची वर्गातील उपस्थिती वाढावी यासाठी त्यांना सरकारतर्फे पोषण आहार देण्यात येतो. त्याला मध्यान्ह भोजन असे म्हणतात. महिला बचत गट, खासगी ठेकेदार, महिला संस्थांना कंत्राट देऊन शिजवलेले अन्न मुलांना दिले जाते. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे योजनेचे नाव आहे. या योजनेंतर्गत 2024 ते 2027 या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. 28 मार्च 2024 रोजी निविदा काढण्यात आली, त्यानंतर 3 ऑगस्ट रोजी निविदा खुली होऊन 15 ऑगस्टपासून संस्थांना कामाचे वाटप झाले. यासाठी 567 संस्थांनी प्रस्ताव दिले होते. त्यातून 143 जणांचे प्रस्ताव ‘पास’ झाले. या टेंडर प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा झाल्याचा आरोप बचत गटांच्या महिलांनी केला आहे.

यासंदर्भात मुंबई व कोकण विभागीय महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था महासंघाच्या अध्यक्ष जयश्री पांचाळ यांनी माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. यातून असे निदर्शनास आलेय की, काही संस्थांनी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नावाने खोटी अनुभव – आर्थिक उलाढालीची प्रमाणपत्र सादर केली आहेत.

संस्थांनी खोटय़ा नकली प्रमाणपत्रांद्वारे कामाचा ठेका घेतल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या संस्थांवर अन्याय झाला आहे. मुलांच्या जेवणाची गुणवत्ता आणि वेळेवर वितरणही धोक्यात आले आहे. अनेक पात्र महिला काम मिळवण्यापासून दूर राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने अशा संस्थांवर आणि त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच या संस्थांचे कंत्राट रद्द करून  त्यांना काळ्या यादीत टाकावे,  अशी मागणी जयश्री पांचाळ यांनी केली.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या  अधिकाऱ्यांनी  अलीकडेच  या निविदाकारांची पडताळणी केली. यातून प्रियदर्शनी इंदिरा महिला विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचा घोटाळा उघडकीस आला. या संस्थेने निविदा पदरी पाडून घेण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेले अनुभव प्रमाणपत्र दिले. मात्र असे कोणतेच प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे  प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी विभागास कळवले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून  प्रियदर्शनी इंदिरा महिला विविध कार्यकारी सेवा या संस्थेला काम देण्यात आले, असा आरोप बचत गटाच्या महिलांनी केला आहे. यासंदर्भात पालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजेश पंकाळ आणि  सीपीडीचे तत्कालिन प्रमुख विजय बालमवार यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

z शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट मिळवण्यासाठी काही निकष आहेत. त्याप्रमाणे संस्थांनी आर्थिक उलाढालीचे निकष पूर्ण करणे गरजे आहे. मात्र काही संस्थांनी कोरोना काळात काम ठप्प असतानाही आर्थिक उलाढाल दाखवली.

z मे. स्वयंसिद्धी विकासिनी महिला सेवा सहकारी संस्था आणि मे. जाई महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था या दोन संस्था बीएमसीच्या काळ्या यादीत असतानाही त्यांना पोषण आहारचे कंत्राट देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय.

z  मर्जीतील संस्थांवर कृपादृष्टी व्हावी म्हणून टेंडरच्या नियमात शेवटच्या क्षणी बदल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

z विशेष म्हणजे अंगणवाडीसाठी पोषण आहार पुरवणाऱ्या संस्थांना खोटी माहिती देऊन जाणीवपूर्वक हे कंत्राट मिळवण्यापासून दूर ठेवण्यात आले.

आरोपांच्या फैरी

n  गोरेगाव येथील प्रियदर्शन महिला सेवा सहकारी संस्था 2007 पासून कार्यरत आहे. मात्र कीचन पाहणीदरम्यान अन्याय झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. स्वतःचे कीचन असून त्यांना कमी गुण दिले. मालाडच्या जीवनज्योती महिला सेवा सहकारी संस्थेच्या कीचनचे बांधकाम सुरू असतानाही त्यांना गुण दिल्याचा आरोप दीपिका पटेल यांनी केला.

n भांडुपची ज्योती महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था 90 सालापासून कार्यरत आहे. एका मुलामागे 50 पैसे मिळायचे तेव्हापासून काम करत असल्याचे सिंधू लिंबस्कर यांनी सांगितले. मात्र यावेळी स्वतःचे कीचन असून टर्न ओव्हर कमी म्हणून त्यांचे कंत्राट पास झाले नाही.

n अंधेरी येथील अनमोल महिला मंडळाच्या रहेमत उमर छत्रीवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, टर्न ओव्हर कमी असल्याचे कारण सांगत त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. त्यांच्याऐवजी मनाली महिला सेवा सहकारी संस्थेला काम मिळाले आहे. मात्र या संस्थेने 2021-22  आणि 2022 – 23 या वर्षी गरज ताजा आहार (एचसीएम) पुरवठा केलेला नाही. म्हणजेच कोणतेही काम केलेले नाही. तरी मनाली संस्थेला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,  भांडुप यांनी खोटे अनुभव व आर्थिक उलाढालीचे प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप रहेमत उमर छत्रीवाला यांनी केला.

 ‘किचन’मध्ये शिजतंय काय…

 एवढेच नव्हे तर अनेक संस्थांचे स्वतःचे कीचन नसताना त्यांनी मोठी कामे मिळवली आहेत. चार–पाच संस्था मिळून एकच कीचन वापरत असल्याचा प्रकारही माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे. तसेच एक व्यक्ती वेगवेगळ्या संस्था काढून कामे मिळवत असल्याची बाबही उघड झाली आहे. निविदाकारांना काम देण्याआधी त्यांच्या कीचन शेडस् आणि गोदामांची पाहणी करून गुण दिले जातात. मात्र यातही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुलुंड येथील किशोर माळी यांनी केला आहे. किशोर माळी यांच्या ‘सेवक’ संस्थेचे 300 चौरस फूट कीचन असून त्यांना कमी गुण देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.