विनाअनुदानित शिक्षकांना सरकार न्याय देणार का? आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लक्ष

प्रचलित नियमानुसार दरवर्षी विनातक्रार टप्पावाढ व्हावी, यासाठी कोल्हापूर येथे गेले 68 दिवस, तर मुंबईत 51 दिवसांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. टप्पावाढीबाबत 12 जुलैला पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात एक जून 2024 पासून सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना टप्पावाढ लागू करतो, अशी घोषणा केली. मात्र, जीआर काढला नाही. आतापर्यंत पंधराच्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या. यात शिक्षकांची निराशा झाली. आता उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकार शिक्षकांना न्याय देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील 67 हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा टप्पावाढीचा निर्णय होईल, या आशेवर आहेत. सरकारच्या नेहमीच्याच आश्वासनांच्या खैरीत आणि वारंवार कॅबिनेटमध्ये सरकार विषय अधांतरीत ठेवत असल्यामुळे शिक्षकांच्या पदरी घोर निराशाच पडली आहे. उद्या (मंगळवारी) कॅबिनेट होण्याची दाट शक्यता असल्याने या बैठकीत शिक्षकांच्या प्रश्नावर शिक्कामोर्तब होते काय, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे.

गेल्या वीस दिवसांतील मागील कॅबिनेटमध्येही अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचा वाढीवटप्प्याचा निर्णय झाला नाही. त्यादिवशी सायंकाळी मात्र मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱयांची अनुदानाच्या फाईलसंदर्भात चर्चा झाली. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडून वाढीव टप्प्याचा आदेश काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव टप्प्याचा आदेश काढणारच, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. यावेळी खंडेराव जगदाळे, शिवाजी कुरणे, शशिकांत खडके, सुभाष खामकर, अरविंद पाटील, केदारी मगदूम, अनिल ल्हायकर उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीत निर्णय घेणारच -शिक्षणमंत्री

– शिक्षकांच्या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत आपली फाइल मंजूर झाली नाही, त्यामध्ये काही तांत्रिक बाबी होत्या. त्यासाठी सहा दिवसांपूर्वी मीटिंग आयोजित केली होती. त्यामध्ये अडचणी, शंकांबाबत चर्चा होऊन ती फाइल परिपूर्ण झाली. याबाबत येणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत जीआर काढला जाईल, असे सांगितले.