महावितरणची ‘पॉवर’ गेली, कर्जाचा बोजा 86 हजार 829 कोटी; वीज बिलांची थकबाकी 93 हजार कोटी

>> राजेश चुरी

‘महावितरण’ या राज्य सरकारच्या विद्युत वितरण पंपनीची सध्याची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. वीज ग्राहकांच्या बिलांची तब्बल 93 हजार कोटी, कृषी ग्राहकांची 70 हजार कोटींची थकबाकी, दुसरीकडे 86 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा यामुळे महावितरणची ‘पॉवर’ जाण्याच्या मार्गावर आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे खुल्या बाजारातून वीजही विकत घेता येत नाही, सरकारचे अनुदान आलेले नाही परिणामी लोडशेडिंगची भीती व्यक्त होत आहे.

कोरोनानंतर महावितरण पंपनीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. सध्या महावितरणवर 86 हजार 828 इतके दायित्व (कर्ज) आहे. वीज ग्राहकांकडून बिलांची वसुली होत नसल्याने महावितरण पंपनीच्या ‘पॅश फ्लोवर’ विपरीत परिणाम झाल्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महावितरणच्या आर्थिक स्थितीबाबत झालेल्या सादरीकरणात नमूद केले आहे. ग्रामविकास व नगरविकास विभागातील पथदिवे व सार्वजनिक पाणी पुरवठा विभागाची 30 जून 2024 पर्यंतची एकूण थकबाकी 7 हजार 580 कोटी रुपये इतकी आहे.

31 मार्च 2020पासून वीज बिलापोटीची ग्राहकांकडील थकबाकीची रक्कम जून 2024 पर्यंत 93 हजार 215 कोटी रुपये झाली आहे. त्यापैकी कृषी ग्राहकांची थकबाकी 70 हजार 791 कोटी रुपये आहे.

राज्यावर लोडशेडिंगची टांगती तलवार

या सर्व पार्श्वभूमीवर महावितरणने राज्य सरकारला फेब्रुवारी 2024 मध्ये पत्र पाठवून महावितरण पंपनीला देय असलेल्या अनुदानाची रक्कम त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार आरजीपीपीएल पंपनीने (रत्नागिरी गॅस-पॉवर पंपनी) सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 7 हजार 82 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी वीज वितरणाशी संबंधित असलेल्या ‘प्राप्ती’ पोर्टलवर टाकल्यामुळे आणि महावितरण पंपनीने ही थकबाकी न भरल्याने फेब्रुवारी 2024 पासून महावितरणच्या एक हजार मेगावॅट विजेवर निर्बंध लागल्याने महावितरण खुल्या बाजारातून वीज विकत घेऊ शकत नाही. राज्यात सक्तीचे भारनियमन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महावितरण पंपनीला तातडीने निधीची आवश्यकता आहे, असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

z महावितरणने खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड कर्ज घेतले आहे. मार्च 2020 मध्ये महावितरणवर 39 हजार 152 कोटी रुपये कर्ज होते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये 82 हजार 966 कोटी रुपये, आता जुलै 2024 अखेर कर्जाचा बोजा 86 हजार 829 रुपयांवर गेला आहे.