आरक्षणावर हल्ला, संविधानावर घाला! डिसेंबरमध्ये ‘चलो संसद’ म्हणत बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीची हाक

आरक्षण म्हणजे कुबड्या किंवा पांगुळगाडा मुळीच नाही. शिक्षण, नोकऱ्या आणि सत्तेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात खात्रीने प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी दिलेला तो संविधानिक अधिकार आहे, असे सांगतानाच तो अधिकार वाचवण्यासाठी अनुसूचित जाती – जमातींनी येत्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनात ‘ चलो संसद भवन ‘ साठी आताच तयारीला लागावे, असे आवाहन बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष, संविधान तज्ज्ञ ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी गुरुवारी केले.

आंबेडकरवादी भारत मिशन आणि डॉ. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज या संस्थांनी दादरच्या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात आयोजित केलेल्या प्रबोधन सभेत ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. रिपब्लिकन पक्षाचा 68 वा स्थापना दिन आणि त्याचे एक संस्थापक नेते बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त ही सभा आयोजित करण्यात आली होती.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर हे होते. तर, प्रजासत्ताक जनता परिषदेचे नेते प्रबुद्ध साठे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जी.के. डोंगरगावकर, ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे, ॲड. जयमंगल धनराज हे वक्ते होते.

डॉ. सुरेश माने पुढे म्हणाले की, अ, ब , क, ड असे उपवर्गीकरण हा काही आरक्षणावरील पाहिला हल्ला नाही. ते संपवण्यासाठी चहूबाजूंनी प्रयत्न होत आले आहेत. ते हाणून पाडण्यासाठी निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी राज्यातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दलित, आदिवासींना थेट संसद भवनावर धडक आता मारावीच लागेल.

गेल्या दोन महिन्यांत आम्ही राज्यभरात फिरून उप वर्गीकरणामागील मनसुब्यांची उकल करून सांगितली. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींना त्याचे धोके आणि भयंकर परिणाम लक्षात येवू लागलेत, असे सांगून माने म्हणाले की, यापूर्वी उप वर्गीकरणासाठी आग्रही असलेल्या काही पक्षांनीही आता आपली भूमिका बदलली आहे. त्यांच्यातील मत परिवर्तनाचे आम्ही स्वागत करत आहोत.

उपवर्गीकरण अव्यवहार्य

अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यातील पोट जाती – जमातींची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती तरी आहे काय, असा सवाल करून उपवर्गीकरण हे अव्यवहार्य आहे, असे डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांनी सांगितले. आजच्या बौद्ध म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या महार समाजात 53 पोटजाती येतात. तर, मातंग जातीत १५ पोटजाती आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

ब्रिटिशांच्यापाठी हिंदू समाजाला स्वातंत्र्य, मुस्लिमांना पाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र आणि अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले, असे सांगून ते म्हणाले की, पुणे करार हा हिंदू आणि अस्पृश्य जाती या दोन समाजातील करार आहे. तो झुगारून देत कोणत्याही सरकारला दलित, आदिवासी यांच्याशी द्रोह करता येणार नाही. ते उठावाला हमखास निमंत्रण ठरेल.

सदोष निवडणूक पद्धती बदला!

एखाद्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा टक्का कमी असूनही त्याचे उमेदवार निवडून येतात. तर दुसरीकडे, त्या पक्षापेक्षा मतांचा टक्का अधिक असूनही डाव्या आणि आंबेडकरवादी पक्षाचे उमेदवार उमेदवार मात्र निवडून येवू शकत नाहीत. अशी कशी ही लोकशाही ,असा सवाल करत सध्याची निवडणूक पद्धती सदोष आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे यांनी या सभेत केले. ही निवडणूक पद्धती बदलण्यासाठी लढा उभारावा, असे आवाहन करून त्यांनी पक्षांना प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्व देण्याची पद्धत लागू करण्याबाबत विचार व्हावा, असे सुचवले.

आरक्षणाच्या शिदोरीची टोपली रिकामी

खासगीकरण, कंत्राटी पद्धती, आऊट सोर्सिंग, लॅटरल एन्ट्री ( मागच्या दाराने भरती) या सगळ्या प्रकारांमुळे आरक्षणाच्या शिदोरीची टोपलीच रिकामी झाली आहे. त्याविरोधात न लढता पंगतीला बसू इच्छिणाऱ्या आरक्षण इच्छुक जातींची संख्या मात्र वाढत चालली आहे. पण त्यांच्या पत्रावळीवर काय मिळणार आहे, असा सवाल प्रजासत्ताक जनता परिषदेचे नेते प्रबुद्ध साठे यांनी यावेळी विचारला.

आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जातींना आधी स्वतः ला त्यासाठी सक्षम करावे लागेल, असे सांगून ते म्हणाले की, त्यांचा प्रगत बौद्ध समाजावरील रोष अनाठायी व चुकीचा आहे. त्यांनी सरकारची धोरणे तपासली तर आपल्या मागासलेपणाची खरी कारणे त्यांना कळू शकतील.

दिल्लीत अग्रभागी राहीन: डॉ. मुणगेकर

संसद अधिवेशनावेळी दलित, आदिवासी यांच्या आरक्षणाचा संविधानिक अधिकाराच्या रक्षणासाठी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात मी स्वतः अग्रभागी राहीन, अशी घोषणा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केली.