भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावून मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव

पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावी अदानीच्या घशात घातली असतानाच आता नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनाही देशोधडीला लावण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 23 सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसह आजूबाजूच्या जमिनी भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामागे सरकारचा कुटील डाव असून ‘लाडक्या’ बिल्डरांसाठी क्लस्टर योजना राबवून मोक्याच्या जमिनी बळकावण्याचा डाव आहे. याविरोधात नवी मुंबईतील 95 गाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करतानाच सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खरमरीत पत्र पाठवत हल्लाबोल केला आहे.

पन्नास वर्षांत मूळ गावठाणांचा विस्तार न केल्यामुळे नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरातील भूमिपुत्रांनी कुटुंबाच्या विस्तारानंतर गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. ही घरे नियमित करावीत यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिकांचा लढा सुरू आहे. मात्र खोके सरकारने याकडे कानाडोळा करत 23 सप्टेंबर 2024 रोजी अध्यादेश जारी केला. यामध्ये बांधकामाखालील क्षेत्र व सभोवतालच्या जमिनी भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 95 गावांमधील भूमिपुत्रांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाने सरकारच्या निर्णयाविरोधात आक्षेप घेत मोक्याच्या जमिनी बळकावून बिल्डरांसाठी क्लस्टर योजना राबवण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. महासंघाचे सरचिटणीस सुधाकर पाटील यांनी विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र अटी- शतींचा घोळ घालून सरकारला प्रकल्पग्रस्तांना फसवायचे आहे अशी टीका त्यांनी केली. क्लस्टर योजना कदापी मान्य केली जाणार नाही असा इशारा देखील त्यांनी दिला.

अनधिकृत झोपड्या अधिकृत होतात, मग प्रकल्पग्रस्तांना वेगळा न्याय का?

अनधिकृत झोपड्या शासन अधिकृत करते तसेच नवी मुंबईतील शिवप्रसाद कॉलनी देखील विनाशुल्क नियमित केली गेली. मात्र पिकत्या शेतजमिनी देशाच्या विकासासाठी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वेगळा न्याय का? असा सवाल महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जी शुल्क आकारणी केली आहे ती पन्नास टक्क्यांनी कमी करावी, साडेबारा टक्के योजनेतून गावठाणाबाहेरील बांधकामाचे क्षेत्र वजा न करता पूर्ण एफएसआय, टीडीआर द्यावा, सोयीसुविधांसाठी असलेले 30 टक्के भुखंड परत करावे अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष भुषण पाटील, कार्याध्यक्ष दीपक पाटील यांनी देखील प्रकल्पग्रस्तांची घरे भाडेतत्त्वावर नव्हे तर मालकी तत्त्वावर नियमित करावी अशी मागणी केली आहे.