संसदेच्या संरक्षण समितीमध्ये राहुल गांधी; वाचा कोणत्या पक्षातील नेत्यांचा कोणत्या समितीत समावेश

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या संरक्षणविषयक संसदेच्या स्थायी समितीचे सदस्यत्व कायम ठेवले आहे, तर अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौतला माहिती तंत्रज्ञान किंवा आयटी समितीवर नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यसभा सचिवालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेतून ही माहिती स्पष्ट झाली आहे.

लोकसभेच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेते असलेले राहुल गांधी गेल्या लोकसभेतही संरक्षण समितीचे सदस्य होते. या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार राधामोहन सिंह असतील. काँग्रेसला चार समित्यांचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. यामध्ये परराष्ट्र व्यवहार समितीचा देखील समावेश आहे. याची जबाबदारी माजी परराष्ट्र मंत्री शशी थरूर यांच्याकडे देण्यात आली आ.

काँग्रेस शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा (दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली), कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया (पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी) आणि ग्रामीण आणि पंचायत राज या समित्यांचे नेतृत्व (सप्तगिरी शंकर उलाका) करतील. दरम्यान, सात वेळा खासदार राहिलेल्या माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव यामध्ये नाही.

सत्ताधारी भाजपचे सदस्य संरक्षण, वित्त, गृह, आणि कोळसा, खाणी आणि पोलाद, तसेच कम्युनिकेशन आणि आयटी या प्रमुख समित्यांचे अध्यक्ष असतील, यामध्ये कंगना राणौत सदस्य आहेत. गृहखात्याचे नेतृत्व राधामोहन दास अग्रवाल करतील. प्रो-टेम स्पीकर म्हणून काम केलेले भर्तृहरी महताब हे अर्थविषयक प्रतिष्ठित स्थायी समितीचे नेतृत्व करतील.

माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि राजीव प्रताप रुडी हे कोळसा, खाणी आणि पोलाद आणि जलसंपदा या समित्यांचे नेतृत्व करतील, तर निशिकांत दुबे यांना कॉमर्स आणि आयटी पद मिळाले आहे.

मागील लोकसभेत दुबे आणि काँग्रेसचे शशी थरूर यांच्यात सोशल मीडिया अग्रेसर असलेल्या फेसबुकच्या व्यासपीठावर द्वेषयुक्त भाषणाच्या नियमांवर कडाक्याचे भांडण झाले होते, ज्यामुळे भाजप खासदाराने 2022 मध्ये काँग्रेस नेत्याच्या जागी समितीचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती.

इतर विरोधी पक्ष आणि नेत्यांमध्ये, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन सहकारी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या प्रियांका चतुर्वेदी या दोघी अभिनेत्री रणौत यांच्यासह Comms आणि IT समितीत सहभागी असतील. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा देखील या समितीत असणार आहेत. तर तामिळनाडूच्या डीएमकेच्या कनिमोझी, उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरणाच्या अध्यक्ष असतील.

भाजपच्या अनेक मित्रपक्षांना – ज्यांनी एप्रिल-जूनच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या भागीदारांकडून 53 जागा जिंकल्या होत्या – त्यांना प्रत्येकी एका समितीचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षातील नेत्यांकडे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृतीचे नेतृत्व असेल. या दोन्ही पक्षांनी मिळून लोकसभेच्या 28 जागा जिंकल्या.

या वर्षाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातील निवडणुकीपूर्वी, भाजपचे राज्य मित्र – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि त्यांचे उप मुख्मंत्री अजित पवार यांच्या गटातील नेत्यांची देखील वर्णी सागले आहे. त्यांची देखील नावे आहेत. त्यांच्या पक्षांचे नेते ऊर्जा आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू पॅनेलवरील समित्यांचे नेतृत्व करतील.

प्रत्येक विभाग-संबंधित स्थायी समित्या – ज्यात पक्षाच्या पलीकडे प्रतिनिधित्व आहे – ‘मिनी संसद’ म्हणून काम करते आणि त्यांच्या संबंधित मंत्रालयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवते.

प्रत्येक समिती ही राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सदस्यांचे संयोजन असते.