अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणौत यांच्या ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटातील काही दृश्यांवर कात्री चालवा असं सुधारित समितीने सुचवल्याचं ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ने (CBFC) मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलंय. सेन्सॉर बोर्ड बेकायदेशीरपणे आणि मनमानी करून या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देणं टाळत असल्याचं झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या याचिकेत म्हटलं होतं. ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या घटनेवर आधारित आहे. यामध्ये कंगना राणौतने इंदिरा गांधींची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र देण्यात अडथळे येत असल्याने निर्मिती संस्थेनं कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर कोर्टाने उत्तर मागितल्यावर सेन्सॉर बोर्डाच्या समितीने काही कट्स सुचवले आहेत.
झी एंटरटेन्मेंटचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाने या कट्ससंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काही वेळ मागून घेतला आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 19 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला 25 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. ‘तुम्हाला असं वाटतंय का की जनता इतकी भोळी आहे की ते चित्रपटात जे पाहतात त्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवतील? सर्जनशीलतेच्या स्वातंत्र्याचं काय? या चित्रपटाचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल की नाही हे सेन्सॉर बोर्डाने ठरवू नये,’ अशा शब्दात न्यायालयाने बोर्डाला फटकारलं होतं. ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता.
चित्रपटातील एका दृश्यात असं दाखवलंय की एका विशिष्ट व्यक्तीने राजकीय पक्षांसोबत करार केला होता. या दृश्याची वास्तविक अचूकता किती आहे, हे तपासून प्रमाणपत्राचा निर्णय घेऊ, असं सेन्सॉर बोर्डाने न्यायालयाला सांगितलं होतं. आता सुधारित समितीने चित्रपटात काही कट्स सुचवल्याचं सेन्सॉर बोर्डाने न्यायालयात सांगितलं आहे. त्यानुसार कट्सचा विचार करू असं झी एंटरटेन्मेंटच्या वकिलांनी स्पष्ट केलंय.
शीख संघटनांनी कंगना राणौत यांच्या या चित्रपटावर आक्षेप घेतला आहे. ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटात शीख संघटनांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलं असून या समुदायाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चित्रपटातील काही दृश्यांमध्ये राजकीय पक्षांशी करार करून ध्रुवीकरण करणाऱ्या व्यक्तिरेखा दाखवल्याचं त्यांनी म्हटलंय. “हे वस्तुस्थितीनुसार अचूक आहे की नाही हे आम्हाला पाहावं लागेल”, असं त्यांनी न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितलं होतं.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List