एक देश, एक निवडणूक प्रत्यक्षात आणणे अवघड, निवडणुकीवरील खर्च कमी होण्याऐवजी वाढणार – डॉ. एस.वाय. कुरेशी

एक देश, एक निवडणूक प्रत्यक्षात आणणे अवघड, निवडणुकीवरील खर्च कमी होण्याऐवजी वाढणार – डॉ. एस.वाय. कुरेशी

एक देश, एक निवडणूक संकल्पना जितकी सोपी वाटते तितकीच कठीण आहे. कारण एक देश, एक निवडणुकीसाठी तिप्पट ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि कर्मचारी लागतील. त्यासाठी वारेमाप खर्च करावा लागेल, असे वास्तव माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.वाय. कुरेशी यांनी मांडले आहे. एकीकडे निवडणूक खर्च वाचवण्यासाठी आपण एक देश, एक निवडणुकीसारखी संकल्पना राबवतोय आणि दुसऱया बाजूला आपण इतका खर्चिक प्रस्ताव मांडतोय हा मोठा विरोधाभास असल्याचे डॉ. कुरेशी यांनी म्हटले आहे.

एक देश, एक निवडणूक संकल्पने अंतर्गत तीन निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी तिप्पट ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि कर्मचारी लागतील. मोठय़ा प्रमाणावर सुरक्षा रक्षक लागतील, असे कुरेशी यांनी सांगितले. सध्या 20 लाख ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट मशीन आहेत. त्याच्या तिप्पट म्हणजेच 60 लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर करावा लागेल. म्हणजेच दोन्ही प्रकारची 40 लाख मशीन्स तयार करावी लागतील. हे एका दिवसात होऊ शकत नाही. दोन ते तीन वर्षे त्यासाठी जातील. त्यासाठी हजारो कोटींचा खर्चही येईल. हे लक्षात घेता आपण निवडणुकीचा खर्च वाचवण्यासाठी एक देश, एक निवडणुकीसारखी संकल्पना आणणे म्हणजे प्रचंड खर्चात पडणे असाच त्याचा अर्थ होत असल्याचे डॉ. कुरेशी म्हणाले.

आचारसंहितेत सर्व काम ठप्प होते हे निव्वळ मिथ

आचारसंहितेच्या काळात सर्व कामे ठप्प होतात हे निव्वळ मिथ आहे. या काळात तुम्ही कोणतीही नव्या योजनेची घोषणा करू शकत नाही. चार वर्षे 11 महिने तुम्ही सत्तेत असता तेव्हा तुम्हाला नव्या योजना सुचत नाहीत आणि निवडणुकीच्या दोन आठवडय़ांआधी तुम्हाला नव्या योजना सुचतात आणि मग तुम्ही निवडणूक आयोगाला दोष देता, हे चुकीचे आहे, याकडेही डॉ. कुरेशी यांनी लक्ष वेधले.

निवडणूक प्रक्रियेत अनेक खाचखळगे

– पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी तर दुसऱया टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 100 दिवसांच्या आत पंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, असा प्रस्ताव आहे. परंतु पहिल्या टप्प्यात निवडणुका झाल्यानंतर प्रचंड थकलेल्या दीड कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांना पुन्हा निवडणूक प्रक्रियेसाठी जुंपणार हे अत्यंत चुकीचे आहे.

– जर एखादी विधानसभा कोसळली तर निवडणूक होणार. मग एकाच वेळी निवडणुका घेण्याला काय अर्थ राहणार. पाच वर्षांसाठी एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. परंतु या ठिकाणी दीड ते दोन वर्षांसाठी हा खर्च करावा लागणार.

– 1957पर्यंत निवडणुका एकत्र झाल्या. परंतु त्यानंतर सर्व निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्या तोदेखील इतिहास आहे. सरकार बनणार, पुन्हा कोसळणार. सहा महिन्यांत सरकार कोसळले तर साडेचार वर्षे तुम्ही काय करणार, असा सवालही कुरेशी यांनी केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई
शहरातील अनेक खासगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असा मजकूर, पोलिस विभागाशी संबंधित लोगो किंवा विविध चिन्हे लावल्याचे निदर्शनास येत...
चाकण-तळेगाव उद्योगांना मोठा दिलासा
भोसरी येथील विजयदुर्ग 'क' क्षेत्रीय कार्यालयात ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भक्ती-शक्ती येथे राष्ट्रभक्तीचा जागर
गुरुवर्य अकॅडमी स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
चऱ्होलीच्या अ‍ॅपेक्स स्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
एसपीजी इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा;