सत्ताधारी आमदारांवर डीपीसीच्या निधीची खैरात; पहिल्या टप्प्यात 300 कोटी रूपयांच्या कामांना मंजुरी

पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीमधून एकूण आराखड्याच्या 300 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे कामे आणि निधीवाटप करण्यात आले आहे. या यादीवर जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदारांच्या पारड्यात 70 ते 80 टक्के हिस्सा टाकण्यात आला आहे. 1256 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचे दोन टप्पे करण्यात आले असून, दुसरा टप्पा नेमका कधी होणार, हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचे नामनिर्देशित
त्याचबरोबर निमंत्रित, विशेष निमंत्रित 30 सदस्य आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विधानसभेचे 21 आणि विधान परिषदेचे चार आमदार आहेत. याशिवाय चार खासदार आणि राज्यसभा सदस्यांनादेखील निधीवाटपामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात सत्ताधारी ग्रामीण क्षेत्रातील आमदारांना जादा निधी देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा सन 2024-25 या वर्षासाठी पुणे जिल्ह्याचा 1256 कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण आराखडा आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तीनशे कोटी रुपयांच्या मंजूर कामांमध्ये ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी 175 कोटी रुपये, नागरी सुविधांसाठी 35 कोटी 33 लाख रुपये, ग्रामीण रस्त्यांसाठी तीस कोटी रुपये, इतर जिल्हा मार्गांसाठी दहा कोटी रुपये, शाळाइमारती, अंगणवाड्या दुरुस्तीसाठी 18 कोटी रुपयांची तरतूद यामध्ये आहे.

आराखड्याला 20 जुलै रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात कामे मंजुरीचे आदेश काढण्यात आलेले नव्हते. मात्र, निवडणुकीपूर्वी पहिला टप्पा मंजूर करण्यात आला. आता दुसरा टप्पा केव्हा होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मंजुरी मिळाली पण…
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुमारे साडेचारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता आचारसंहितेपूर्वी होऊ शकतात. मात्र, खूप कार्यारंभ आदेश होणे अवघड आहे.