गडकरींच्या ‘भारतमाला’मुळे एक लाख कोटींचा तोटा, हायकोर्टात जनहित याचिका; सीबीआय, ईडी चौकशीची मागणी

देशातील महामार्गांना जोडणाऱ्याना भारतमाला या केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे तब्बल एक लाख कोटींचा तोटा झाला आहे, असा धक्कादायक आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालाचा दाखला देत ही याचिका करण्यात आली आहे.

अब्दुल पाशा यांनी ही याचिका केली आहे. या तोट्याची सीबीआय व ईडीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कॅगचा हा अहवाल राष्ट्रपती किंवा संसदेत सादर झाला आहे की नाही याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने पाशा यांना दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबर 2024 रोजी होणार आहे.

भारतमाला प्रकल्पावर कॅगने 2023मध्ये ठपका ठेवला. हा प्रकल्प केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या मंत्रालयामार्फत राबवला जात आहे. या प्रकल्पात गरज नसताना काही महामार्गांची निर्मिती करण्यात आली. याने तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत कॅबिनेट समितीने कारवाई करणे अपेक्षित होते. समितीने काहीच कारवाई केली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

दहा कोटींचा अतिरिक्त खर्च

भारतमालाच्या पहिल्या टप्प्यात 74 हजार 942 किमी महामार्गाचे काम केले जाणार आहे. यासाठी मोदी सरकारने 2022मध्ये साडेपाच लाख कोटींचा निधी मंजूर केला. धक्कादायक बाब म्हणजे प्रति किमी दहा कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला आहे. महामार्ग खात्यावर कर्जाचा डोंगर झाला आहे, असेही कॅगच्या अहवालात नमूद असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.