कोठडीतून अटक करताना परवानगी घेतली होती का? केजरीवाल यांच्या अटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीआयवर ताशेरे

अरविंद केजरीवाल यांना कोठडीतून अटक करताना न्यायालयाची परवानगी होती का? फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काहीतरी तरतूद आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयवर ताशेरे ओढले. दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळय़ाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या जामिनाला आव्हान आणि याच प्रकरणात सीबीआयने केलेली अटक कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान अशा दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐपून घेतल्यानंतर जामिनावरील निकाल राखून ठेवला.

सीबीआयने कथित मद्यधोरण घोटाळय़ात आपल्याला जवळपास दोन वर्षे अटक केली नाही, मात्र ईडीने नोंदवलेल्या मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर 26 जून रोजी अटक केली. सीबीआयने त्यांना अटक करण्यापूर्वी पुठल्याही प्रकारची नोटीसही दिली नाही, अशा शब्दांत केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अरविंद केजरीवाल हे घटनात्मक पदावर आहेत आणि ते पळून जाण्याचाही धोका नाही, असे सिंघवी म्हणाले. यावर कायद्यासमोर पुणीही विशेष नसतो, सर्व समान असतात, असे महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू म्हणाले.

तीन परिच्छेदांसाठी सात दिवस कसे लागले?

केजरीवाल यांच्याविरोधात केवळ तीन परिच्छेद लिहिण्यासाठी सात दिवस कसे लागले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला केला. केजरीवाल हे जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात गेले नाहीत, यावर महाधिवक्त्यांनी आक्षेप घेतला. हाच मुद्दा धरून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सवाल केला.

सीबीआयने केली इन्श्युरन्स अॅरेस्ट

सीबीआयने केजरीवाल यांना अजिबात जामीन मिळू नये अशी तरतूद म्हणून इन्शुरन्स अॅरेस्ट केल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. पीएमएलए कायद्यांतर्गत जामीन मिळाला होता तर सीबीआय प्रकरणात त्यांना नियमित जामीन का दिला जाऊ शकत नाही, असा सवाल केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. तसेच पीएमएलए कायद्यात कठोर अटीशर्तीही नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

…तर उच्च न्यायालयाचे मनोबल खच्ची होईल

न्यायालयानेही आरोपपत्राची दखल गेतल्याचे मला सांगण्यात आले. याचा अर्थ असा की, प्रथमदर्शनी खटला तयार आहे. जर आज माननीय न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला तर हे उच्च न्यायालयाचे मनोबल खच्ची केल्यासारखे होईल, असे महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू म्हणाले. यावर तुम्ही असे बोलू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती भुयान यांनी एस. व्ही. राजू यांना खडसावले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.