Manipur मध्ये बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या केंद्रीय दलांना हटवा! भाजप आमदाराचं अमित शहांना पत्र, केली सडकून टीका

दीड वर्ष उलटून देखील मणिपूर अशांतच आहे. मणिपुरातील राज्य सरकार सरकारसोबतच केंद्रातील भाजप सरकार देखील मणिपूरची समस्या सोडवू शकलेली नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. मणिपुरातील प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. राज्यात शांतता नांदावी म्हणून केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा अनेक महिन्यांपासून तळ ठोकून आहेत मात्र त्यांना कोणत्याही प्रकारे यश मिळताना दिसत नाही. अशातच आता भाजप आमदाराने मणिपुरात अशांतता कायम असण्याचे खापर केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या माथ्यावर फोडत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयावर आणि त्यांच्या कारभारावर टीका केली आहे. एक खरमरीत पत्र लिहित जर केंद्रीय दलांना शांतता प्रस्थापित करण्यास जमत नसेल तर जबाबदारी राज्याकडे द्या, अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी घरचा अहेर दिला आहे.

मणिपूरचे भाजप आमदार राजकुमार इमो सिंह यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पश्चिम इंफाळमधील ताज्या हल्ल्यानंतर राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केलं आहे. सिंह यांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांची उपस्थिती असूनही सुरूअसलेल्या हिंसाचाराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि चक्क या युनिट्स कुचकामी असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच असंच चित्र राहिल्यास त्यांना तिथून हटवण्याची केंद्राला विनंती केली आहे.

शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह यांनी लिहिलं आहे की, ‘मणिपूरमध्ये सुमारे 60,000 केंद्रीय दलाचे जवान आहेत, मात्र ते शांतता प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी ठरत आहे. जर हे दल केवळ बघ्याची भूमिका घेणार असतील तर त्यांना काढून टाकणे आणि सुरक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली राज्य सरकारकडे सोपवणे चांगले आहे’.

जवळपास दीड वर्षाच्या अशांततेनंतरही हिंसाचाराला आळा घालण्यात केंद्रीय दलांच्या असमर्थतेबद्दल सिंह यांनी टीका केली. मुख्यमंत्र्यांना शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्यानुसार उपाययोजना राबवण्याची परवानगी देऊन युनिफाइड कमांड राज्य सरकारकडे सोपवण्याची सूचना त्यांनी केली.

‘आम्ही काही असहकारी युनिट्स काढून टाकण्याचे कौतुक करतो, परंतु जर केंद्रीय दले स्थिरता आणू शकत नसतील, तर राज्य दलांना जबाबदारी स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी’, असं सिंह यांनी पत्रात लिहिलं आहे. चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि संघर्षाची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी सुरक्षा स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यावर त्यांनी भर दिला.