जातनिहाय जनगणनेला संघाचा पाठिंबा

जातनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी, अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लावून धरलेली असताना व भाजपमधून त्याविरोधी सूर असताना भाजपची पितृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय जनगणेनेचे समर्थन केले आहे. समाजाच्या विकासासाठी जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे; मात्र या आकडेवारीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये, असे संघाने आज नमूद केले.

केरळमधील पलक्कड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तीन दिवसीय समन्वय बैठकीनंतर मुख्य प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत संघाची भूमिका स्पष्ट केली. मागासवर्गीय समाजाला सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडे जातीसंदर्भातील आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत जुनीच आहे. सध्याच्या सरकारद्वारे पुन्हा ही आकडेवारी गोळा केली जाऊ शकते. मात्र, या आकडेवारीचा वापर केवळ मागासवर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हायला हवा. या आकडेवारीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये, असे आंबेकर म्हणाले.

भाजपची गोची

काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील पक्ष सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानेही याचे समर्थन केले आहे. भाजपने मात्र ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे, अशी टीका केली आहे. संघाने मांडलेल्या भूमिकेने भाजपची गोची झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार

सामाजिक आणि जात-आधारित जनगणना ही धोरणात्मक बाब आहे. शासनाच्या अखत्यारीतील हा विषय येतो. सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही, असे आज यासंदर्भातील एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले. आर. प्रसाद नायडू यांनी अॅड. श्रावण कुमार करनम यांच्यामार्फत ही तातडीची याचिका दाखल केली होती.