के. कविता यांना जामीन मंजूर; तुम्ही कुणालाही ठरवून आरोपी करू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी – सीबीआयचे कान उपटले

सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या एका निर्णयाने ईडी आणि सीबीआयच्या आडून विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबणाऱ्या एनडीए सरकारला सणसणीत चपराक दिली. तुम्ही कुणालाही ठरवून आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर करू शकत नाही. उद्या तुम्ही कुणालाही आरोपी कराल आणि कुणालाही सोडून द्याल, असे ईडी आणि सीबीआयला कडक शब्दांत सुनावतानाच आरोपी म्हणून समोर आलेल्या व्यक्तीलाच साक्षीदार म्हणून सादर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी बीआरएस नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने  तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांच्या कन्या आणि बीआरएसच्या नेत्या के. कविता या 15 मार्चपासून पोलीस कोठडीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एकतृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या अंडरट्रायल्स कैद्यांच्या सुटकेची परवानगी यापूर्वीच दिली आहे. बीएनएसएस कायद्याच्या कलम 479 अंतर्गत ही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा के. कविता यांची जामीन याचिका फेटाळण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने के. कविता यांना दोन प्रकरणांत प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याच्या आणि साक्षीदारांवर प्रभाव न टाकण्याच्या अटी-शर्तींवर जामीन मंजूर केला.

ईडी, सीबीआयचे कारनामे

दक्षिण भारतीय मद्य व्यावसायिक मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी यांना आरोपी बनवण्यात आले नाही आणि त्यांचा मुलगा राघव मगुंटा रेड्डी यांना आरोपी बनवण्यात आले. त्यानंतर त्यालाच सरकारी साक्षीदार बनवण्यात आले. ईडी आणि सीबीआयचे हे कारनामे समोर आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले. रेड्डीचा दर्जा सरकारी साक्षीदारापेक्षाही अधिक आहे. कारण तो साक्षीदार आहे आणि त्याची साक्ष स्वीकारार्ह ठरेल. परंतु, उपलब्ध पुराव्यानुसार तोच मद्य धोरण घोटाळय़ात सहभागी असल्याचे दिसून येते, याकडे न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? 

सरकारी पक्षाने निष्पक्ष असले पाहिजे. ज्या व्यक्तीने स्वतःला आरोपी ठरवले त्याला साक्षीदार बनवण्यात आले आणि या साक्षीदाराची भूमिका पाहता त्याला आरोपी न बनवता साक्षीदार बनवण्यात आले, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

उद्या तुम्ही तुमच्या मर्जीने कुणालाही निवडून आरोपी म्हणून न्यायालयात उभा करू शकता आणि तुमच्या मर्जीने कुणालाही सोडून देऊ शकता. तुम्ही अशाप्रकारे कुणालाही आरोपी ठरवू शकत नाही. ही निष्पक्षता कसली, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले

अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर तुम्ही जामीन प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद करणार असाल तर आम्ही केवळ एक किंवा दोन जामीन प्रकरणेच सुनावणीसाठी घेऊ शकतो असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. तसेच पक्षकार प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत म्हणून तासन्तास सुनावणी घेता येणार नाही असेही ते म्हणाले.

एस.व्ही. राजू आणि मुकुल रोहतगी यांच्यात खडाजंगी

के. कविता यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.व्ही. राजू यांच्यात खडाजंगी झाली. मुकुल रोहतकी यांनी आपल्या अशिलाला जामीन देण्याची विनंती करतानाच याआधी आपचे नेते मनी सिसोदिया यांना याआधीच जामीन मिळाला आहे. तसेच सीबीआय आणि ईडीचा तपासही पूर्ण झाला आहे, असा युक्तिवाद केला. यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.व्ही. राजू यांनी कविता यांनी आपल्या मोबाईल पह्नमधील पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा दावा केला, मात्र रोहतगी यांनी त्यांचा दावा फेटाळून लावला.