कायदे, नियमांची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही; बदलापूर प्रकरणात हायकोर्टाने मिंधे सरकारला झापलं

बदलापूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आज मिंधे सरकारला चांगलेच झापले आहे. 2012 मध्ये केंद्र सरकारने पोक्सो कायदा आणला. बालकांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणती पावले ठोस पावले उचलली असा सवाल करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी वेळोवेळी जीआर काढले जातात. किंबहुना अनेक नियम, कायदे आणि शिक्षेची तरतूदही आहे. मात्र या कायदे, नियमांची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही, अशी नाराजी न्याय. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्याय. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विविध सामाजिक घटकांतील प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नेमा. या समितीसाठी नावांची शिफारस करणारी यादी न्यायालयापुढे सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.