उद्योगमंत्र्यांकडून मिऱ्यावासियांना त्रास; उदय सामंताच्या विरोधात बाळ मानेनी दंड थोपटले

रत्नागिरी तालुक्यातील मिऱ्या गावात ग्रामस्थांना नोटिसा आल्या आहेत. पर्यटन व्यवसाय करायचा असेल तर उद्योगखात्याकडून भूसंपादन कशाला? मिऱ्याचे लोक उद्योग मंत्र्यांच्या पायाशी यावेत यासाठी हे सर्व सुरू आहे. याबाबत काहीतरी गडबड वाटत आहे. आम्हाला उद्योग हवे आहेत, परंतु मिऱ्या एमआयडीसीसाठी भूसंपादन थांबवा, अशी मागणी माजी आमदार बाळ माने यांनी केल्याने आता मिऱ्यावरील जमीन भूसंपादनाचा विषय पेटणार आहे. त्यामुळे भाजप आणि मिंधे गटात वाद निर्माण झाला आहे.

माजी आमदार बाळ माने आणि उद्येगमंत्री उदय सामंत यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. माने यांनी थेट सामंतांना लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले की, सामंतांनी सुरूवातीला रिफायनरीला विरोधानंतर समर्थन, वाटदला विरोधानंतर समर्थन अशा भूमिकेमुळे उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हेतूबद्दल मी साशंक आहे. मिऱ्या येथे भारती शिपयार्ड कंपनीची वाट लागली. भंगार विकावे लागले. त्या वेळी कंपनी उभी राहण्याकरिता त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. आम्हाला मिऱ्याचा विकास करायचा असेल तर पर्यटन व्यवसायासाठी आम्ही प्रयत्न करू, संबंधितांशी चर्चा करू. मिऱ्या येथे कोणतीही शक्याशक्यता नसताना उद्योगमंत्री यांनी जाणीवपूर्वक मतदार व मला त्रास देण्याकरिता अशा प्रकारचे नियोजित एमआयडीसी करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. या विषयाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूसंपादनाचे आदेश तत्काळ थांबवावे, अशी मागणी माने यांनी केली आहे.

एमआयडीसीत 50 टक्के भूखंड रिकामे
एमआयडीसीच्या मिरजोळे व झाडगाव या दोन औद्योगिक वसाहती रत्नागिरी शहरालागत आहेत. त्यामधील सुमारे 50 टक्के भूखंड अद्यापही रिकामे आहेत. जे भूखंड उद्योजकांसाठी वितरित केले आहेत त्यामध्ये कोणतेही उद्योग संबंधित उद्योजकांनी सुरू केलेले नाहीत. सुमारे 10-15 टक्के भूखंडामध्ये फक्त नाममात्र उद्योग सुरू आहेत. अशाप्रकारे तिसरी म्हणजे सडामिऱ्या व जाकिमिऱ्या या गावातील भूसंपादन होऊन औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही असे बाळ माने यांनी सामंताना ठणकावून सांगितले आहे.

महायुतीत बिघाडी
विधानसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि भाजपचे माजी आमदार बाळ माने यांच्यात मिऱ्यावरील जमीन भूसंपादनावरून संघर्ष पेटला आहे. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीत उमटणार आहेत.