राज्यात घटनाबाह्य सरकार सुरू, पण कोर्ट आमच्या बंदला घटनाबाह्य ठरवतंय! – संजय राऊत

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महाविकास आघाडीने शनिवारी (24 ऑगस्ट) महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र हायकोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष तसेच नागरिकांना बंद पुकारता येणार नाही असा निर्णय दिल्याने हा बंद मागे घेण्यात आला. यावर एकीकडे राज्यात घटनाबाह्य सरकार सुरू असून दुसरीकडे कोर्ट आमच्या बंदला घटनाबाह्य ठरवतंय, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

शनिवारी सकाळी माध्यम प्रतिनिधींनी याबाबत प्रश्न विचारला असता खासदार संजय राऊत म्हणाले की, ‘कोर्टाच्या आदेशानंतर बंद मागे घेण्यात आला असला तरी आम्ही तोंडावर काळी फीत बांधून रस्त्यावर उतरू. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि असंख्य शिवसैनिक शिवसेना भवन येथे आंदोलनात सहभागी होतील. यासह राज्यभरात शरद पवार, नाना पटोले, जयंत पाटील विविध ठिकाणी आंदोलनात सहभागी होणार असून हा लोकभावनेचा उद्रेक आहे.’

‘कोर्टाने जनभावनेचा आदर करायला हवा होता. महाराष्ट्रात कुणीही सुरक्षित नाही. कोर्टालाही मुलीबाळी, लेकी, सुना आहेत. न्यायदेवताही एक स्त्री आहे. पण शेवटी कोर्टाने हा निर्णय दिला. शिवसेनेच्या खटल्यासंदर्भात तारखांवर तारखा.. तारखांवर तारखा.. पडत आहेत. महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार चालवले जात आहे, पण कोर्ट आमच्या बंदला घटनाबाह्य ठरवत आहे. आम्ही कोर्टाचा आदर करतो, पण आमची लढाई सुरुच राहील’, असेही राऊत म्हणाले.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, “Bandh was called by Maha Vikas Agadi today to protest against the atrocities on women. The court said not to do so, we respect the court’s decision but we will hold a protest. Today at 11 am, Congress, NCP and Shiv Sena will… pic.twitter.com/O50AaoD0Xk

— ANI (@ANI) August 24, 2024

आम्हाला राज्यातल्या मुलींची, आयाबहिणींची चिंता आहे. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकशाहीत आंदोलनाला महतत्व आहे. जर आंदोलनत नसतील आणि आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल तर अशी लोकशाही काय कामाची? असा सवालही राऊत यांनी केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही निशाणा साधला.

महाविकास आघाडीने बंदची घोषणा केली. हा राजकीय कारणांसाठी बंद नव्हता. राज्यात छोट्या मुली, महिला, आयाबहिणी सुरक्षित नाहीत हे कोर्टानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासह युक्रेन, पोलंड आणि रशियातील समस्या सोडवण्यात व्यस्त असणाऱ्या पंतप्रधानांपर्यंत महाराष्ट्रातील अत्याचाराचा आवाज पोहोचवण्यासाठी बंद पुकारला होता. पण सरकारचा लाडका याचिकाकर्ता येतो आणि कोर्टात याचिका करतो. कोर्टही लगेच आदेश देते. कोर्टाचा आदर राखत बंद मागे घेतला असला तरी आम्ही आंदोलन करू, असेही राऊत म्हणाले.