पुढील आदेशापर्यंत नव्या नेमणुका न करण्याची सक्त ताकीद, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा तिढा; मिंधे सरकारला हायकोर्टाचा झटका

महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांची यादी रद्द करून मिंधे सरकारने नव्या नियुक्त्यांचा घाट घातला होता. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्त्यांसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नव्या नेमणुका करण्यात येऊ नयेत अशी सक्त ताकीद देत मिंधे सरकारला जोरदार झटका दिला आहे.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठी 12 नावांची शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राज्यात फोडाफोडीचे राजकारण घटनाबाह्य पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या मिंधे सरकारने त्यात खोडा घातल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त्या आमदारांच्या नियुक्त्या मागील साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. मिंधे सरकार व तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या कृतीवर आक्षेप घेत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मोदी यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील डॉ. मीनल गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नव्या नियुक्त्यांना लगाम लावत पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला निश्चित केली.

नेमके प्रकरण काय?

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, कोश्यारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. पुढे राज्यात सत्तेत बदल झाल्यावर मविआ सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव कोश्यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022 ला सरकारकडे परत पाठवला. यानंतर मिंधे सरकारने आपल्या मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.

1 ऑक्टोबरला सविस्तर युक्तिवाद

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भातील प्रस्तावावर तत्कालीन राज्यपालांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील मीनल गुरुस्वामी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने 1 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी निश्चित करत सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेण्याची तयारी दर्शविली.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.