नगर परिषद दिग्रस येथे पूजा खेडकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती? तीन दिव्यांगांचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न

>> प्रसाद नायगावकर

वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण देशभरात पोहचले आहे. या प्रकरणामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) हादरले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सुद्धा त्याची दखल घेतली आहे. आता यवतमाळ जिल्ह्यातील नगर पारिषद दिग्रस येथे पूजा खेडकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे .

नगर परिषद दिग्रस येथे शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ लिपीक यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळविली, त्यांना तात्काळ निलंबित करावे या मागणीसाठी नगर परिषदेसमोर तीन दिव्यांगांनी अंगावर पेट्रोल ओतून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच ही दूसरी पुजा खेडकर आहे, अशी प्रतिक्रीया आंदोलकांनी दिली.

दीपक गुलाब जाधव, राजीव शाह व राहुल वानखडे असे आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या तीन दिव्यांगाची नावे आहेत. नगरपरिषद दिग्रस च्या शिक्षण विभागात कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अश्विनी भगत यांनी बोगस दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र देऊन नगर परिषद येथे नोकरी बळकावली आहे , यामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे . अश्विनी यांना तात्काळ निलंबित करा या मागणी करिता त्यांनी आत्महदहनाचा प्रयत्न केला परंतु सकाळपासूनच दिग्रस पोलीस व नगरपरिषद कर्मचारी संपर्कात असल्याने दिग्रस पोलिसांनी तीनही दिव्यांग आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे .राजीक शहा, राहुल वानखडे हे दिव्यांग दोन तीन चाकी वरून नगरपरिषद दिग्रस येथे स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल टाकीत पोहोचले परंतु सतर्क पोलीस व कर्मचारी यांच्यामुळे आत्मदहन हाणून पाडले आहे . त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

आंदोलकांच्या मागणीच्या संबंधाने अश्विनी भगत यांना पत्र देण्यात आले असून येणाऱ्या 30 दिवसात सिव्हिल सर्जन यांच्याकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र नगर परिषदेला दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत . हे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर त्या संबंधाने कारवाई करणे शक्य होईल. जर खोटे दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी बळकावली असल्यास त्यांच्या निलंबनाचा रीतसर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सादर करण्यात येईल – अतुल पंत , मुख्याधिकारी, नगर परिषद, दिग्रस

सूत्रांच्या माहितीनुसार अश्विनी यांनी दोन दिव्यांग प्रमाणपत्र यापूर्वी सादर केले आहे . या प्रमाणपत्रात तफावत आहे . एका प्रमाणपत्रात 80 % तर दुसऱ्या प्रमाणपत्रात 42 % दिव्यांगता दाखवली असल्याचे समजते . जर बोगस प्रमाणपत्र देऊन नोकरी बळकावली असेल तर हा मोठा गंभीर विषय आहे . खरे खोटे काय हे येणाऱ्या 30 दिवसात समजेलच.