कोलकाता डॉक्टर प्रकरणाविरोधात आवाज उठवल्याने अभिनेत्रीला बलात्काराच्या धमक्या

कोलकातामध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सध्या देशभरातून रोष व्यक्त होत आहे. जागोजागी, राज्याराज्यात या घटनेविरोधात निदर्शनं आणि आंदोलनं होत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या माजी सदस्य आणि अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यांनी कोलकातामधील घटनेवरून एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली होती. मात्र या पोस्टनंतर त्यांनाच बलात्काराच्या धमक्या मिळत असल्याची तक्रार मिमी यांनी केली आहे. सोशल मीडियावर अश्लील मेसेज आणि धमक्या मिळत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यावरून मिमी यांनी संतप्त पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये मिमी यांनी कोलकाता पोलिसांच्या सायबर सेल विभागालाही टॅग केलंय.

मिमी चक्रवर्ती यांची पोस्ट-

‘.. आणि आपण इथे महिलांसाठी न्याय मागतोय ना? हे फक्त त्यापैकीच काही आहेत. या विषारी पुरुषांकडून बलात्काराच्या धमक्या सर्वसामान्य ठरवल्या जात आहेत. हीच लोकं चेहऱ्यावर मुखवटा घेऊन अशा गर्दीत उभे आहेत, जे महिलांच्या पाठिशी उभं राहण्याच्या घोषणा देत आहेत. कोणत्या प्रकारचं शिक्षण आणि संस्कार त्यांना अशा प्रकारचं कृत्य करण्याची परवानगी देते’, असा सवाल मिमीने केला आहे.

AND WE ARE DEMANDING JUSTICE FOR WOMEN RIGHT????
These are just few of them.
Where rape threats has been normalised by venomous men masking themselves in the crowd saying they stand by women.What upbringing nd education permits this????@DCCyberKP pic.twitter.com/lsU1dUOuIs

— Mimi chakraborty (@mimichakraborty) August 20, 2024

मिमीने कोलकातामधील डॉक्टरच्या बलात्का आणि हत्येविरोधात झालेल्या निषेधातही भाग घेतला होता. मिमीसोबतच रिद्धी सेन, अरिंदम सिल आणि मधुमिता सरकार या कलाकारांनीदेखील 14 ऑगस्टच्या रात्री झालेल्या निषेधात सहभाग घेतला होता. मिमी चक्रवर्ती या जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून 2019 ते 2024 या कालावधीत खासदार होत्या. सोशल मीडियावर त्या नेहमीच सक्रिय असतात आणि विविध मुद्द्यांवर आपली मतं मांडत असतात.

दरम्यान कोलकात्यामधील आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक डॉक्टरांबद्दल सहानुभूतीची तर पश्चिम बंगाल सरकारबद्दल कठोर भूमिका घेतली.