झोपडपट्ट्यांच्या विकासात खासगी हितसंबंध गुंतलेले; एसआरए, सरकारला झोपडीधारकांची कदर नाही : हायकोर्ट

मुंबईतील रखडलेले एसआरएचे प्रकल्प आणि झोपडीधारकांच्या दुरवस्थेबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. सरकारकडे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त शहर बनवण्याचा दृष्टिकोन असायलाच हवा. झोपडपट्ट्यांच्या विकासात खासगी हितसंबंध गुंतलेले असतात. झोपडीधारक बिल्डरांमुळे त्रस्त आहेत. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि सरकारला झोपडीधारकांची कदर नाही, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबईत अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडलेले आहेत. या प्रकल्पांत मुख्य समस्या काय आहेत हे शोधण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा (झोपु) फेरआढावा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार झोपु कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाची स्थापना केली आहे. या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाली.

झोपु कायद्याच्या कठोर व मजबूत अंमलबजावणीच्या आवश्यकतेवर खंडपीठाने भर दिला. यावेळी सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. गेल्या वर्षी विकासकांना दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्याची रक्कम एसआरएकडे जमा करण्याची अट घातली होती. त्यानुसार एसआरएकडे विविध विकासकांनी 700 कोटी जमा केल्याची माहिती सराफ यांनी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारसह एसआरए, विकासक व रहिवाशांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट

आंतरराष्ट्रीय शहर तसेच हिंदुस्थानची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त बनवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईला पूर्णपणे झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याची आवश्यकता आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी झोपु कायद्याची मोठी मदत होईल, असे खंडपीठ म्हणाले.

केवळ काँक्रीटचे जंगल उभारू नये!

सुनावणीवेळी खंडपीठाने लंडन तसेच विदेशातील इतर शहरांचे उदाहरण दिले. ती शहरे मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जागा ठेवण्यावर भर देतात. त्या मोकळ्या जागांवर एक वीटदेखील ठेवू दिली जात नाही. त्याच धर्तीवर आपल्याला शाश्वत विकासाची गरज आहे. मोकळी जागा न ठेवता केवळ काँक्रीटचे जंगल बनवणे योग्य नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

कोर्टाची निरीक्षणे

झोपडपट्ट्यांचा विकास करताना सरकारने दूरदृष्टी ठेवली पाहिजे, जेणेकरून 50- 60 वर्षांनंतर भावी पिढीला गगनचुंबी टॉवर असलेल्या सिमेंट-काँक्रीटच्या जंगलात खेळासाठी मोकळी मैदाने, जागा उपलब्ध होईल.
विकासकाकडून रहिवाशांचे ट्रान्झिट भाडे थकवण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत.
पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया अथवा लिलाव पद्धत असावी.
एसआरए प्रकल्पांना मंजुरी देणारे अधिकारी आणि विकासकाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.