रखडलेल्या भूसंपादनाचा निर्णय घ्या, अन्यथा ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवू! सर्वोच्च न्यायालयाने मिंध्यांच्या कंबरड्यात लाथ घातली

1995 पासून रखडलेल्या भूसंपादनाचा निर्णय घ्या, अन्यथा ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवू, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या कंबरड्यात लाथ घातली. या प्रकरणी तात्काळ मुख्य सचिवांशी बोला आणि उद्याच आमच्या समोर या, असेही न्यायालयाने सुनावले.

पुण्यात 1995 मध्ये कंपनीसाठी राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण केले. यात याचिकाकर्त्याच्या 24 एकर जमिनीचाही समावेश होता. ही जमीन संरक्षण विभागाच्या शिक्षा संकुलासाठी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ही जमीन घेतली, परंतु अद्यापपर्यंत त्याचा मावेजा दिलेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात आले. न्यायालयाने याचिकाकर्ते टी. एन. गोदावर्मन यांच्या याचिकेवर निकाल देताना संबंधितांना जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीत राज्य सरकारने मोबदला म्हणून याचिकाकर्त्यास जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र ही जमीन वनजमीन असल्याने याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने मिंधे सरकारची तुमच्याकडे मोफत योजनांसाठी, लाडकी बहीण योजनेसाठी मुबलक पैसा आहे, पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का, अशी पिसे काढली होती. न्यायालयाचे आदेश गृहित धरू नका, आम्ही वर्तमानपत्रे वाचतो, काय चालले आहे याकडे आमचे लक्ष असते, असे खडे बोलही खंडपीठाने सुनावले होते.

आजच्या सुनावणीतही खंडपीठाने लाडकी बहीण योजनेचा पुन्हा उल्लेख केला. मुख्य सचिवांना कंपनी प्रमुखांशी बोलायला सांगा. याचिकाकर्त्यांना द्यावयाच्या मोबदल्याची निश्चित रक्कम ठरवा दुपारी 2 वाजेपर्यंत आम्हाला माहिती द्या असे आदेश दिले. परंतु राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यस्त असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उद्या आमच्यासमोर या, 14 ऑगस्ट रोजी पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. रखडलेल्या भूसंपादनाचा निर्णय घ्या, नसता आम्ही तुमची लाडकी बहीण, लाडके भाऊ यासह सर्व योजना थांबवू, अशी तंबीच खंडपीठाने दिली.