गतवर्षी अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांबाबत गौप्यस्फोट करणाऱ्या अमेरिकेच्या ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने आता थेट सेबीवरच हल्ला केला आहे. सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बूच व त्यांच्या पतीची अदानी समूहाच्या कंपनीत भागीदारी आहे. त्यामुळेच सेबीने शेअर्स किमतीतील हेराफेरी, मनी लॉण्डरिंग आदी गंभीर आरोपांनंतरही अदानी समूहावर 18 महिन्यांत कोणतीच कारवाई केली नाही, असा बॉम्बगोळा ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ने फोडला. यामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून अदानीच्या महाघोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेसने शनिवारी रात्री उशिरा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक निवेदन जारी केले. काँग्रेस खासदार आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थेच्या नव्या गौप्यस्फोटाप्रकरणी हे निवेदन जारी केले असून काँग्रेसने आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून ते शेअर केले आहे. यात अदानी समूहाच्या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.
काँग्रेसने आपल्या निवेदनात म्हटले की, अदानी समूहाच्या महाघोटाळ्याच्या तपासात सेबी आश्चर्यजनकपणे कुचराई करत असून हे यापूर्वीच लक्षात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीनेही हे मान्य केले असून आता हिंडनबर्गच्या नव्या अहवालानंतर याचे कारणही स्पष्ट झाले आहे. अदानी समूहातील घोटाळ्यात वापर केलेल्या ‘ऑफशोर कंपन्यां’मध्ये सेबीच्या प्रमुख माधवी बूच व त्यांच्या पतीची भागीदारी आहे.
यात काँग्रेसने अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी आणि सेबीच्या प्रमुख माधबी बूच यांच्यात 2022 मध्ये झालेल्या बैठकीचाही उल्लेख केला आहे. सेबीचे प्रमुखपद स्वीकारल्यानंतर ही बैठक झाली होती. तसेच जयराम रमेश यांनी अन्य एका ट्विटमध्ये संसदेचे अधिवेशन लवकर का गुंडाळण्यात आले हे देखील आता स्पष्ट होत असल्याचे म्हटले आहे.
धक्कादायक आरोप
एप्रिल 2017 ते मार्च 2022 या कालावधीत माधवी बूच सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असण्याबरोबरच प्रमुख होत्या. त्यांची सिंगापूरमध्ये अगोरा पार्टनर्स नावाने कन्सल्टिंग कंपनीमध्ये 100 टक्के भागीदारी होती. 16 मार्च 2022 रोजी सेबीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती होण्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी कंपनीतील आपले शेअर्स पती धवल बूचच्या नावावर वर्ग केले होते.
मॉरिशसमध्ये अदानी उद्योग समूहाचा मोठय़ा प्रमाणावर काळा पैसा असल्याची माहिती दिली होती. ती माहिती देऊन 18 महिने उलटले, त्यानंतरही सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कारवाई केली नाही. सेबीप्रमुख आणि अदानी समूह यांच्यात असलेली भागीदारी हेच कारवाई न होण्यामागील कारण आहे.
अदानी समूहावर कारवाई करण्याऐवजी सेबीने जून 2024 मध्ये आम्हालाच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केली. यावरून सेबीप्रमुख आणि अदानी समूहाच्या घनिष्ट संबंधांचा उलगडा होत आहे. सेबीला आमच्या दाव्यावर कुठला आक्षेप घेता आला नाही. केवळ पुरावे अपुरे असल्याचे जुजबी उत्तर दिले.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List