‘महिंद्रा’वर केंद्राचा दबाव? महाराष्ट्रात येणारा 25 हजार कोटींचा आणखी एक प्रकल्प गुजरातला पळवण्याचा घाट

महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीने चीनमधील शानक्सी कंपनीशी कार निर्मितीचा 25 हजार कोटींचा करार केला असून हा प्रकल्प नाशिकऐवजी गुजरातला उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकारच्या मंजुरीचे गौडबंगाल असल्याची चर्चा असून हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून गेल्यास हजारो नोकऱ्याही गमवाव्या लागणार आहेत.

महिंद्रा कंपनीमुळे नाशिकच्या उद्योग क्षेत्रात मोठी उलाढाल होते. संपूर्ण महाराष्ट्राला उद्योग आणि रोजगाराचा फायदा महिंद्रामुळे होत आहे. चीनच्या शानक्सी कंपनीशी महिंद्राने कार निर्मितीचा 25 हजार कोटी रुपयांचा करार केला. नाशिकमध्ये ही गुंतवणूक करून प्रकल्प येथे उभारला जाईल, अशी चर्चा होती. केंद्र सरकार मात्र हा प्रकल्प गुजरातला नेण्याच्या हालचाली करीत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक येणे थांबले आहे. अशातच असे मोठे नवीन प्रकल्पही पळविण्याचा घाट घातला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

25 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा चीनबरोबर झालेल्या कराराचा हा प्रकल्प नाशिकमध्येच उभारला जावा यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांची उद्योजक भेट घेणार आहेत, असे ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी सांगितले.

हजारो रोजगार हातचे गेले

वेदांता-फॉक्सकॉन, मुंबईतला सर्वात मोठा हिरे उद्योग, ‘टाटा-एअरबस’ असे प्रकल्प आधीच महाराष्ट्रातून गुजरातला पळवले गेले आहेत. त्यात आता नाशिकमध्ये होणाऱ्या प्रकल्पाची भर पडणार असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मिंधे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे महत्त्वाचे प्रकल्प हातून निसटले असून हजारो रोजगारांवर महाराष्ट्राला पाणी सोडावे लागले आहे.

मिंधे–भाजपला हद्दपार करावंच लागेल

मिंधेंच्या राजवटीत एकामागून एक प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘महाराष्ट्रात होणारा आणखी एक प्रकल्प गुजरातला पळवला जात आहे. हे पाहून आपण शांत बसायचं की आता महाराष्ट्रद्वेष्टय़ा मिंधे-भाजप सरकारला हद्दपार करायचं, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. आपल्या राज्यातला युवा याचा फैसला करणार आहे, असा इशारा आदित्य ठाकरे यांनी दिला.

राज्य सरकार नेमकं काय करतंय?

हा प्रकल्प नाशिक परिसरात होणार होता, परंतु अचानक तो गुजरातला वळविण्यात आल्याचे कळते. यामागे केंद्रीय मंजुरीचे गौडबंगाल असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचा रोजगार परराज्यात जात असताना राज्य सरकार नेमकं काय करतंय याचा खुलासा होणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनी याबद्दल जनतेला माहिती दिली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.