सरकारने कोर्टाचा आदेश पाळलाच पाहिजे! मिंधे सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सज्जड दम

मिंधेंच्या राजवटीतील सरकारी यंत्रणांच्या सुस्त कारभारावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. सर्वच सरकारी यंत्रणा कोर्टाच्या आदेशांचे बिनदिक्कतपणे उल्लंघन करताहेत. हे चाललंय काय? याबाबतीत बेफिकीर अधिकाऱयांना जबाबदार धरा आणि यापुढे कोर्टाच्या आदेशांचे वेळीच काटेकोर पालन करण्याची खबरदारी घ्या, असा सक्त आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.

कल्याण येथील आशीष पंडय़ा व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याला 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड जमा केल्याची माहिती महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली आणि सरकारी अधिकाऱयाला व्यक्तिशः जबाबदार न धरण्याबाबत विनंती केली. या विनंतीवर खंडपीठ संतप्त झाले आणि सरकारी यंत्रणांच्या ढिम्म कारभारावर मिंधे सरकारचे कान उपटले. नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला अनुसरून कोणती पावली उचलली, याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, मात्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. यासाठी पालिकेला आणखी वेळ देत खंडपीठाने सुनावणी 20 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

वेळोवेळी अधिकाऱयांना दंड हाच पर्याय उरलाय!

कोर्टाचे आदेश दरदिवशी धाब्यावर बसवले जात आहेत. पोलीस, पालिका… सर्वच यंत्रणा बेफिकीर वागताहेत. लोकांना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. या अधिकाऱयांना असेच वागू दिले तर प्रशासनात येणाऱया नवीन अधिकाऱयांना कुठला संदेश देणार? त्यामुळे बेफिकीर अधिकाऱयांना माफी नाही. त्यांना वेळोवेळी दंड ठोठावणे हाच पर्याय उरलाय, असे न्यायालयाने बजावले.

नेमके प्रकरण काय?

कल्याणच्या दावडी गावातील जमिनीवरील आरक्षण हटवण्यासंबंधी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, असे आदेश सप्टेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यासाठी 15 जून 2023 पर्यंतची मुदत दिली होती, मात्र या अवधीत सरकारने निर्णय घेतला नाही तसेच आणखी मुदत मिळवण्यासाठी अर्जही केला नाही, याकडे याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

यंत्रणांवर कामाचा ताण असल्याची सारवासारव

सरकारी यंत्रणांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे आदेश पाळण्यास वेळ लागतो, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. कामाचा ताण असल्याचे कारण सांगून कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी झटकू नका. तळागाळातील जनतेला सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराचा वाईट अनुभव घ्यावा लागतोय. जनतेने मनस्ताप का सहन करावा, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.