राजमार्ग प्राधिकरणाच्या पत्रात टोलसंदर्भात ‘झोल’, काँग्रेस पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात

काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शनिवारी पुणे-कोल्हापूरदरम्यानच्या टोलनाक्यांवर मोठे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले. मात्र, या आश्वासनपूर्तीच्या दोन वेगवेगळ्या पत्रांत प्राधिकरणाने ‘टोल’संदर्भात ‘झोल’ केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे काँग्रेसने पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

महामार्गाची दुरवस्था व अन्यायकारक टोलविरोधात शनिवारी काँग्रेसने पुणे ते कोल्हापूरदरम्यान खेड शिवापूर, आनेवाडी, तासवडे, किणी या चारही टोलनाक्यांवर आंदोलन छेडले होते. आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सतेज पाटील, विश्वजीत कदम, संग्राम थोपटे सहभागी झाले होते.

काँग्रेसच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने मागण्या मान्य केल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, राजमार्ग प्राधिकरणाने आश्वासन पूर्तीसंदर्भात काँग्रेसच्या नेत्यांना पाठविलेल्या पत्रांमध्ये विसंगती आढळून आली आहे.

तासवडे व किणी टोल नाक्यांवर आंदोलनासंदर्भात आमदार पृथ्वीराज चव्हाण व आमदार सतेज पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात, ‘टोलमध्ये 25 टक्के सूट असून, उर्वरित 25 टक्के सूट देण्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येईल’, तसेच ‘टोल नाक्याच्या 20 कि.मी. परिघातील वाहनांना शंभर टक्के टोल माफ’, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. मात्र, आनेवाडी व खेड शिवापूर टोल नाक्यांच्या अनुषंगाने दिलेल्या पत्रात ‘गोलमाल’ आहे. यामध्ये ‘टोलची आकारणी हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, टोल माफी हा विषय आमच्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत नाही’, असे थेट उत्तर देत प्राधिकरणाने आंदोलनकर्त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे दिसून येत आहे.

आश्वासन पूर्तीच्या या पत्रांमधील तफावत निदर्शनास आल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात संताप व्यक्त केला जात आहे. यातूनच आज सातारा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प व्यवस्थापक (पुणे) यांना स्पष्ट शब्दांत निवेदन देऊन निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस नरेश देसाई, ऍड. दत्तात्रय धनावडे, अन्वर पाशा खान, मनोज्ञ तपासे उपस्थित होते. किणी व तासवडे टोल नाक्यावर दिलेली सूट आनेवाडी टोलनाक्यावरही देण्यात यावी. याबाबतचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच हे आंदोलन एकाचवेळी एकाच दिवशी पुणे, सातारा, कराड येथे करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.