विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निकाल लागणे गरजेचे! अॅड. असीम सरोदे

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कोणाचा? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सर्व कागदपत्रे दाखल झालेली असून आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निकाल लागणे गरजेचे आहे. अधिकार नसताना निवडणूक आयोगाने बेकायदेशीरपणे निकाल देत शिवसेना पक्ष, पक्षचिन्ह गद्दारांच्या हाती सुपूर्द केले. मात्र येत्या 14 ऑगस्ट रोजी शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयात निर्विवादपणे सिद्ध होऊ शकते, असा दावा कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी केला आहे. वादामध्ये अडकलेले पक्ष चिन्ह यापूर्वी अनेकवेळा गोठवण्यात आलेले आहे. या प्रकरणात धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

अॅड. सरोदे म्हणाले, ‘आमदार अपात्रतेचा दावा विलंबाने चालवणे पिंवा निर्णयासाठी वेळ लावणे अत्यंत चुकीचे असून सुरू असलेली प्रक्रिया कायद्याला अपेक्षित नाही. सध्या तिघांचे सरकार वेळकाढूपणा करण्यासाठी, एकमेकांच्या सोयीसाठी कसल्यातरी याचिका दाखल करत आहेत. मात्र, जे सुरू आहे ते योग्य नाही, ही भावना सामान्य जनतेच्या मनात आहे.’

तारीख पे तारीखला लोक कंटाळलेत

तारीख पे तारीखला लोक, पक्षकार कंटाळलेले आहेत, असं खुद्द मुख्य न्यायमूर्तींनीच परवा म्हटलं आहे. तोच संदर्भ देत अॅड. सरोदे म्हणाले, ‘आजाराची लक्षणं सांगून काहीही होणार नाही. या समस्येची कारणं शोधून त्यावर उपाययोजना व्हायला हवी. राजकीय प्रश्नामुळे तर संपूर्ण समाजजीवन ढवळून निघत असते. या निकालाचा परिणाम दूरगामी आहे. त्यासाठीच वेळेत लवकर निकाल दिला पाहिजे.’

निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर

अधिकार नसताना निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण गद्दारांच्या हातात दिले. आयोगाचा निकाल चुकीचा, बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय निवडणुकीपूर्वी लागणे गरजेचे आहे. पक्ष चोरून सत्तांतर घडवून आणू शकतो. अशा चोरीसाठी संविधान, कायद्यात तरतूद असताना कायद्यांचा वापर होत नाही. या बेकायदेशीर गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. आयोगाचा हा निकाल बेकायदेशीर आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले पाहिजे. 14 ऑगस्टला थेट निर्णय होण्याची शक्यता आहे पिंवा निर्णयासाठी जवळची तारीख दिली जाऊ शकते, असे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.

… तो निर्णय जनताच घेईल

विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असल्याने अपात्रतेच्या निर्णयाला फारसा अर्थ राहणार नसला तरी, पक्ष फोडणे, सरकार पाडणे आणि राज्यपालांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करणे या असंवैधानिक गोष्टी बरोबर आहेत का, भविष्यात अशा गोष्टी चालणार आहेत का हा मुद्दा महत्त्वाचा असून, त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला निकाल द्यावाच लागेल. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतला नाही तरी जनता मतदार म्हणून तो निर्णय घेणार आहे. मात्र, एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर वेळेवर निर्णय घेऊ शकली नाही म्हणून न्यायालयाची नाचक्की होऊ शकते,’ असे सरोदे म्हणाले.