‘शेअर सर्टिफिकेट’ सोसायटी सभासदत्वाचा भक्कम पुरावा हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

‘शेअर सर्टिफिकेट’ सोसायटी सभासदत्वाचा भक्कम पुरावा हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

हाऊसिंग सोसायटीने एकदा शेअर सर्टिफिकेट दिले असेल तर संबंधित घरमालकाच्या सभासदत्वावर आक्षेप घेता येणार नाही. शेअर सर्टिफिकेट हा सोसायटीतील सभासदत्वाचा भक्कम पुरावा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवी मुंबईतील विजय नगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी हा निर्णय दिला.

सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांनी 14 रहिवाशांना सोसायटीचे सभासद जाहीर केले. हा निर्णय सहकारमंत्र्यांनीही कायम ठेवला. त्या दोन्ही निर्णयांना सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रतिवादी रहिवाशांनी प्रमाणपत्रांमध्ये फेरफार करून सभासदत्व मिळवल्याचा दावा सोसायटीतर्फे अ‍ॅड. राहुल कदम यांनी केला. या दाव्याचे रहिवाशांतर्फे अ‍ॅड. वैभव उगले यांनी खंडन केले.

विकासकाने विविध फ्लॅट्सधारकांसोबत करार केला होता. तसेच घर खरेदीवेळी स्टॅम्प ड्युटीही भरलेली आहे. त्यामुळे आपण मेंटेनन्स भरण्यास पात्र आहोत, मात्र सोसायटी सभासदत्व नाकारून मेंटेनन्स घेण्यास नकार देत आहे, याकडे अ‍ॅड. उगले यांनी लक्ष वेधले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द केला.

सहकार न्यायालयाकडे दादा मागण्यास मुभा

शेअर सर्टिफिकेट जारी केले असतानाही सोसायटी मेंटेनन्स स्वीकारत नाही हा रहिवाशांचा युक्तिवाद न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला आणि मेंटेनन्स न स्वीकारण्याच्या निर्णयाविरोधात सहकार न्यायालयात दाद मागण्यास रहिवाशांना मुभा दिली.

नेमके प्रकरण काय?

1997-98 च्या दरम्यान सिडकोने सोसायटीला भूखंड वाटप केला होता. त्यावर दोघा विकासकांनी भागीदारीतून इमारत बांधकाम केले. नंतर 2011 ते 2014 या अवधीत प्रतिवाद्यांनी फ्लॅट खरेदी केले. तसेच सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली. दोनपैकी एक विकासक एकेकाळी सोसायटीचा अध्यक्ष होता. त्याने सोसायटीच्या बैठकीत रहिवाशांना सभासदत्व दिले. मात्र नवीन पदाधिकाऱयांनी त्यांच्या सभासदत्वावर आक्षेप घेतला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

रहिवाशांना आधीच शेअर सर्टिफिकेट जारी केले होते. त्यावरून ते सोसायटीचे सभासद असल्याचे सिद्ध होते. अशा स्थितीत सहनिबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 22(2) अन्वये अधिकारक्षेत्राचा वापर करता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई
शहरातील अनेक खासगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असा मजकूर, पोलिस विभागाशी संबंधित लोगो किंवा विविध चिन्हे लावल्याचे निदर्शनास येत...
चाकण-तळेगाव उद्योगांना मोठा दिलासा
भोसरी येथील विजयदुर्ग 'क' क्षेत्रीय कार्यालयात ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भक्ती-शक्ती येथे राष्ट्रभक्तीचा जागर
गुरुवर्य अकॅडमी स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
चऱ्होलीच्या अ‍ॅपेक्स स्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
एसपीजी इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा;