सरकारी भूखंडांवर हजारो बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिलीच कशी? हायकोर्टाचा मिंधे सरकारला सवाल

सरकारी यंत्रणांच्या डोळय़ादेखत सरकारी भूखंडांवर हजारो इमारतींचे बेकायदा बांधकाम कसे झाले? या बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिलीच कशी, असा खडा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच आतापर्यंत या बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाईची कोणती पावले उचलली याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे आदेश मिंधे सरकारसह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले.

कल्याण, डोंबिवलीत सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत याकडे लक्ष वेधत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी ऍड. नितेश मोहिते यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्यांच्या याचिकेसह डॉ. सर्वेश सावंत यांच्या अंतरिम अर्जावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील श्रीराम कुलकर्णी व ऍड. जगदीश रेड्डी यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला, तर महापालिकेतर्फे ए. एस. राव आणि सरकारतर्फे ऍड. ओमकार चांदूरकर यांनी बाजू मांडली. बेकायदा निवासी व व्यावसायिक इमारतींवर अद्याप कारवाई केली जात नसल्याचे ऍड. कुलकर्णी यांनी सांगितले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महापालिका व मिंधे सरकारला फैलावर घेतले तसेच बेकायदा बांधकामांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई केली याबाबत दोन आठवडय़ांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

100 हून अधिक एकरवर हजारो बेकायदा इमारती

कल्याणच्या उपविभागीय अधिकाऱयांनी याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पालिका आणि ग्रामीण भागातील 100 हून अधिक एकरवर हजारो बेकायदा इमारती उभ्या आहेत. विविध गावांत 8573 निवासी तर 462 व्यावसायिक इमारतींचे बेकायदा बांधकाम केले आहे. पालिका हद्दीत 7793 निवासी आणि 459 व्यावसायिक इमारती तसेच ग्रामीण भागात 780 हून अधिक बेकायदा इमारतींचे बांधकाम आहे. मात्र गांभीर्याने कारवाई केली जात नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.

सरकार व पालिकेमध्ये समन्वयाचा अभाव

पोलीस संरक्षण मिळत नसल्यामुळे बेकायदा इमारतींवर कारवाई करू शकत नाही, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. यावेळी सरकारने आपण रहिवाशांना नोटीसा देऊन कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले. सरकार व पालिकेमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. कुलकर्णी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. 28 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.