नायब राज्यपाल हे वैधानिक पद आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या सल्लामसलत व संमतीशिवाय नायब राज्यपाल दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे.
दिल्ली महापालिकेत मंत्र्यांशी चर्चा न करताच नायब राज्यपाल नामनिर्देशित व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल दिला.
काय होती याचिका?
दिल्ली महानगरपालिकेच्या महापौर शैली ओबेरॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये जनतेने निवडून दिलेले 250 सदस्य आहेत, तर 10 नामनिर्देशित सदस्य आहेत. नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारशी सल्लामसलत व संमतीशिवाय 10 सदस्यांना नामनिर्देशित केले. 1991 मधील घटनेतील कलम 239AA नुसार नायब राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे ते जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला अंधारात ठेऊन महापालिकेत सरकार नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करू शकत नाही. सरकारसोबत मतभेद असल्यास ते हा मुद्दा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करताना सरकारने सुचवलेली नावे स्वीकारणे किंवा या प्रस्तावावर एकमत न झाल्यास तो राष्ट्रपतींकडे पाठवणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
निकाल राखून ठेवला
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांचेही उत्तर मागितले होते. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गेल्यावर्षी 17 मे रोजी या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, नायब राज्यपालांचे अधिकार वैधानिक स्वरुपाचे असून ते प्रशासकीय स्वरुपाचे नाहीत. त्यांना सरकारचा सल्ला ऐकणे बंधनकारक नाही. त्यांनी आपले अधिकारी स्वत:च्या विवेकाने वापरायचे आहेत. दिल्ली महानगरपालिकेवर सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करायची हा नायब राज्यपालांचा अधिकार आहे.
.jpeg)
Comment List