देशाचे दुर्दैव! काही राज्यपाल नको तिथे डोके खुपसतात; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे परखड मत

काही राज्यपाल नको तिथे डोके खुपसतात. जे कर्तव्य बजावले पाहिजे, ते कर्तव्य करीत नाहीत. नको त्यावेळी त्यांची सक्रियता असते. राज्यपाल अशा प्रकारे वागताहेत हे देशाचे दुर्दैव आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांविरोधात खटले दाखल होताहेत ही या घटनात्मक पदाची शोकांतिका आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले. राज्यपाल पक्षीय, गटातटाच्या राजकारणात पडत असल्याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी कोर्ट कामकाजातील ‘तारीख पे तारीख’वर मत मांडले. त्यापाठोपाठ न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर भाष्य केले आहे. बंगळुरू येथे ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी-अॅक्ट’ परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या सांगता समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून न्यायमूर्ती नागरत्ना उपस्थित होत्या. यावेळी त्या बोलत होत्या. कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गहलोत आणि काँग्रेस सरकारमध्ये म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाच्या साईट वितरण घोटाळय़ावरून वाद सुरू आहे. भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांत तेथील सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद आहेत. केरळ आणि तामीळनाडू यांसारख्या राज्यांनी विधेयकांना राज्यपालांकडून मंजुरी न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या टिप्पण्णीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कर्तव्याची जाणीव ठेवून केले पाहिजे काम

राज्यपालांची भूमिका निःपक्षपाती हवी, असे सांगतानाच न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गाबाई देशमुख यांचा संदर्भ दिला. आम्हाला राज्यघटनेत राज्यपालांचा समावेश करायचा आहे. राज्यपालांनी खरोखरच कर्तव्याची जाणीव ठेवून चांगले काम केले तर ते विरोधी गटांमध्ये सुसंवाद घडवून आणू शकतात. याच अनुषंगाने पक्षीय राजकारण, गटबाजी यात पडता कामा नये, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.

राज्यपाल हे एक गंभीर घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी संविधानानुसार त्यांची कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत. जेणेकरून त्यांच्याविरोधात न्यायालयांत दाखल होणारे खटले कमी होतील. राज्यपालांना एखादी गोष्ट करा किंवा करू नका असे सांगणे हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. मात्र आता संविधानानुसार कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्यपालांना निर्देश देण्याची वेळ आलीय.

– बी. व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती