निवडणुकीसाठी घेतलेले जात प्रमाणपत्र रद्द; आरक्षणाच्या गैरवापराने अभूतपूर्व पातळी गाठली

आरक्षण लाभाचा गैरवापर आता अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. हिंदू भंडारी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून मुंबई महापालिकेची निवडणूक विजयी झालेल्या उमेदवाराची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

छाननी समितीने हे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. त्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे जात प्रमाणपत्र केवळ निवडणुकीसाठी घेण्यात आले होते. ते विश्वासार्ह नव्हते. समितीने चौकशी करून ते रद्दबातल ठरवले. समितीचा हा निर्णय योग्य होता, असे न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

पूजा शाह यांचे जात प्रमाणपत्र 16 जानेवारी 2003 मध्ये उपजिल्हाधिकारी यांनी रद्द केले. शाह यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेशही उपजिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्याविरोधात शाह यांनी ही याचिका केली होती. पराभव झालेल्या उमेदवारांनी तक्रार केल्यानेच जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. कुटुंबाची साक्ष व अन्य पुरावे ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत. समितीचा निर्णय चुकीचा असून तो रद्दबातल करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण

शाह यांनी सादर केलेला शाळा सोडल्याचा दाखला विश्वसनीय नाही. त्याच्यावर जात लिहिलेली नाही. विवाह 1994 मध्ये झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे. मॅरेज सर्टिफिकेट 2001 मध्ये त्यांनी घेतले आहे. त्यांच्या वडिलांच्या शाळेच्या नोंदीत केवळ हिंदू असे नमूद आहे. शाह यांनी समितीसमोर सादर केलेले पुरावे निःसंदेह नव्हते. समितीने नोंदवलेला निष्कर्ष व जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या दिलेल्या निर्णयात काहीच दोष नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.