नगर मर्चंट्स बँकेला उच्च न्यायालयाचाही दणका, आणखी तिघांना सभासदत्व देण्याचे आदेश

सभासदत्वासाठी अर्ज केलेल्यांचे अर्ज नाकारण्याच्या नगर मर्चंट्स को-ऑप. बँकेच्या संचालक मंडळाचा आणखी एक निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. मधुरा मुकुल गंधे, मुकुल रमेश गंधे व श्वेता अमित चोपडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने तिघाही याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरत त्यांना सभासदत्व देण्याचे आदेश बँकेला दिले. 23 जुलै 2024 रोजी सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाली आहे.

नगर मर्चंट्स बँकेच्या सभासदत्वासाठी नगर शहरातील मधुरा गंधे, मुकुल गंधे, श्वेता चोपडा यांनी फी तसेच शेअरची रक्कम डिमांड ड्राफ्टने भरून अर्ज केले होते. तिघांनाही सभासदत्व नाकारण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावर अर्जदारांनी सहकार विभागात अपील केले असता, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधकांनी बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत संबंधितांना सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात बँकेने राज्याच्या तत्कालीन सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले. सुनावणीअंती 29 जुलै 2015 रोजी सहकार मंत्र्यांनी मर्चंट्स बँकेच्या बाजूने निकाल देत सहकार संस्था निबंधकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. यानंतर अर्जदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात राज्याचे सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक व नगर मर्चंट्स बँकेस प्रतिवादी करण्यात आले होते.

सुनावणीदरम्यान अर्जदारांनी आपण बँकेचे खातेदार असून, खात्यांवर नियमित व्यवहार होतात तसेच नियमानुसार बँकेच्या कार्यक्षेत्रातच वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 22 अन्वये आपण सभासद होण्यास पात्र असल्याचा युक्तिवाद अर्जदारांच्या बाजूने करण्यात आला. अर्जदारांनी नियमानुसार सर्व फी तसेच कागदपत्रे जमा करून सभासदत्व मागितले होते. मात्र, बँकेने कोणताही संपर्क न करता अर्ज फेटाळून लावले. याविरोधात सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयात अपील केल्यानंतर त्यांनी अर्जदारांना सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर बँकेने सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले. सहकारमंत्र्यांनी सहकार विभागाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना मूळ अर्जदारांना म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली नाही, असा युक्तिवाद अर्जदारांच्या वतीने करण्यात आला. बँकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना सभासदत्व काही नियमानुसार दिले जाते, ते सरसकट देता येत नाही, अशी बाजू मांडण्यात आली.

सुनावणीअंती न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका मान्य करीत सहकारमंत्र्यांनी 29 जुलै 2015 रोजी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला तसेच सहकार विभागाने 23 फेब्रुवारी 2015 रोजी दिलेला निकाल मान्य करीत बँकेला सदर आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांना नियमानुसार आवश्यक सदस्यत्व फी व शेअरची रक्कम भरलेली असल्यास सभासदत्व देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वकिलाचा खर्च संचालकांकडून वसूल करा – राजेंद्र चोपडा

नगर मर्चंट्स बँकेत सन 2012 मध्ये सभासदत्वासाठी तिघांनी अर्ज केला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाने मनमानी पद्धतीने सभासदत्व नाकारले व पुढे कोर्ट कचेरी सुरू केली. निकाल तर बँकेच्या विरोधातच गेला आणि वर बँकेला वकिलांच्या फीचा 5 ते 6 लाख भुर्दंड बसला आहे. हा खर्च बँकेच्या नफ्यातून झालेला आहे. तो संचालक मंडळाच्या सदस्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.