चारशे कोटींची थकित बिले मागू नका; लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता द्यायचाय, सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट

>>राजेश चुरी

राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी लागणारा निधी सरकारकडे नसल्याने सरकारी कंत्राटादारांची चारशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बिले सरकारने थकवली आहेत. त्यामुळे बिथरलेल्या कंत्राटदारांनी आज मंत्रालयावर धडक मारली. पण ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा पहिला हप्ता रक्षाबंधनच्या दिवशी दिला जाईल, तोपर्यंत बिलांची रक्कम मागू नका, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. कंत्राटदारांनी यापुढे कोणतीही ऍडव्हान्स कामे करू नयेत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू केली. या योजनेसाठी 45 हजार कोटी रुपये खर्च आहे. त्याशिवाय प्रत्येक दिंडीला वीस हजार रुपये योजना आणि लाडका भाऊ योजना जाहीर केली आहे. पण सध्या सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी वित्त विभागाकडे पैसे नाहीत. त्याचा सर्वात पहिला फटका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांना बसला आहे.

पैसे दिले, पण अपुरे

मार्च महिन्यात कंत्राटदारांनी संपाचा इशारा दिला. त्यानंतर कंत्राटदारांनी मध्यरात्री दीड वाजता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फोन केला आणि बिलाचे पैसे देण्यास सांगितले. पण तेही पूर्ण पैसे मिळाले नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूमचेही पैसे लटकले

तिजोरीत खडखडाट असतानाही मंत्र्यांच्या बंगल्यावर, दालनावर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. पण कंत्राटदारांचे पैसे देण्यासाठी सध्या सरकारकडे पैसे नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनाचे, बंगल्याचे नूतनीकरण केले. मंत्रालयातच्या सातव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूम केली पण त्याचेही पैसे थकले आहेत.

सर्व फाईल्स थांबवल्या

या बिथरलेल्या कंत्राटदारांनी आज सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात धडक मारली आणि थकीत बिलांची विचारणा केली तेव्हा रक्षाबंधनाच्या दिवशी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याचे पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे वित्त विभागाने इतर सर्व कामांचा निधी व फाईल्स थांबवल्या आहेत. त्यामुळे रक्षाबंधन झाल्यावरच पैसे दिले जातील, असे सचिवांनी स्पष्ट केले.

पुढची कामेही ठप्प

1 ऑगस्टपासून कंत्राटदारांनी ऍडव्हान्समध्ये पुढील कोणतीही कामे करू नयेत, असा सल्ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांना दिला आहे. प्रलंबित बिलांची रक्कम अदा करताना सर्वांना समप्रमाणात केली जाणार आहेत.