सामना अग्रलेख – धनखडकृत संघ वकिली!

उपराष्ट्रपती धनखड म्हणतात, संघाचे राष्ट्रीय कार्यात योगदान आहे. मग देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असलेल्या काँग्रेसचे योगदान ते मानायला तयार नाहीत काय? डाव्या विचारांचे लोकही स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. संघ विचाराचे लोक आज सत्तेत आहेत; पण लोकशाही, संविधान, राष्ट्रीय एकात्मतेशी त्यांनी उभा दावा मांडला आहे. हिंदू-मुसलमानांत झगडे लावले. हाच संघाचा राष्ट्रीय बाणा असेल तर श्री. धनखड यांची वकिली योग्य आहे. देश अराजकाच्या व एकाधिकारशाहीच्या गर्तेत सापडला असताना उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीने सत्य दिसेल असा चष्मा डोळ्यावर लावायला हवा. संघाला ‘चारशे पार’ करून संविधान बदलायचेच होते, पण जनता शहाणी व निर्भय बनल्याने हे संकट टळले. देशाच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यास जनता समर्थ आहे!

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नेमका कधी आला? तो एक संशोधनाचा विषय आहे. धनखड यांचा राजकीय प्रवास कालपर्यंत काँगेस, व्ही. पी. सिंग यांचा जनता दल, अधेमधे इतर समाजवादी विचारांचे पक्ष असा झाला होता. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही राजस्थानात त्यांचा सहवास काही काळ लाभला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ते राजस्थान राज्याचे प्रांताध्यक्ष होते व नंतर ते भारतीय जनता पक्षात सामील होऊन आधी प. बंगालचे राज्यपाल व सध्या राज्यसभेचे सभापती अशा पदांवर विराजमान झाले, पण धनखड यांची ख्याती आहे ती सर्वोच्च न्यायालयातील धुरंधर वकील म्हणून. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे खटले ते लढले आहेत. या सर्व प्रवासात त्यांचा संघाशी कधी संबंध आल्याचे दिसत नाही, पण राज्यसभेत अलीकडे त्यांनी संघाची जी वकिली केली ती थक्क करणारी आहे. ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या उन्नतीसाठी, संस्कृती संवर्धनासाठी काम करीत असून संघाच्या या कार्याचा देशातील प्रत्येकाने अभिमान बाळगला पाहिजे,’’ असे धनखड म्हणाले. श्रीमान धनखड पुढे म्हणतात, ‘‘संसदेच्या सभागृहात संघ कार्याला विरोध करणारा मुद्दा उपस्थित करणे नियमबाह्य आहे. देशाच्या कल्याणासाठी, देशाची संस्कृती जतन करण्यासाठी संघ योगदान देत असून असे कार्य करणाऱया कोणत्याही संघटनेचा प्रत्येकाला गर्व असला पाहिजे. संघाला विरोध करणे म्हणजे लोकशाहीस विरोध,’’ असा दिव्य युक्तिवाद श्रीमान धनखड यांनी देशाच्या संसदेत केला. मुळात धनखड यांना संघाबाबत इतके भव्य प्रवचन देण्याची खरेच गरज होती का, तेदेखील संसदेत. विरोधक मंडळी विरोधाची, विभाजनवादी भूमिका घेऊन

देशाचे व संविधानाचे नुकसान

करीत असल्याचा टोला आपल्या उपराष्ट्रपतींनी मारला व त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. मुळात हा सर्व विषय आला कोठे? खासदार रामजीलाल सुमन यांनी राज्यसभेत सरकारला एक सरळसोट प्रश्न विचारला. सध्या जो राष्ट्रीय परीक्षांचा गोंधळ सुरू आहे त्यावर सुमन यांनी विचारले, ‘‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) यासारख्या सरकारी नियंत्रणाखालील संस्थांमध्ये नियुक्ती करताना त्या व्यक्तीचा संघाशी संबंध आहे की नाही, हा एकमेव निकष असतो.’’ यावर धनखड यांनी सुनावले. मुळात सुमन यांचा प्रश्न जोरकस आहे व सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचे प्रमुख प्रदीप जोशी हे संघाशीच संबंधित असून मध्य प्रदेशात गाजलेल्या ‘व्यापम’ नोकर भरती घोटाळय़ात त्यांचे नाव आलेच होते. त्यांच्यावर इतरही गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले. अशा व्यक्तीला इतक्या महत्त्वाच्या संवैधानिक पदावर नेमणे कितपत योग्य आहे? लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य त्यांच्यामुळे उजाड झाले. संबंधित व्यक्ती संघाशी संबंधित आहे हीच गुणवत्ता अशा पदावर कशी चालू शकते? पुण्यातील संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे संचालक व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकर यांना पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणे व गोपनीय कागद पुरवण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. हे कुरुलकरही संघाशी थेट संबंधित आहेत, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना आता केंद्र सरकारकडून ‘संघ कार्य’ करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हे त्यांचे कार्य अशा प्रकारचे आहे काय? न्यायालये, सरकारी संस्था, राजभवन अशा ठिकाणी होणाऱया नेमणुका संघ विचाराच्या लोकांच्याच होतात. कारण त्यांनी म्हणे राष्ट्रासाठी मोठे योगदान दिले आहे.

संघावर आतापर्यंत

दोन वेळा बंदी आली. संघाचे किंवा पंतप्रधान मोदींचे प्रिय सरदार पटेल यांनी गांधीहत्येनंतर संघावर पहिली बंदी घातली. देशविघातक कार्यात सहभागी असल्याचा आरोप पटेलांनी संघावर केला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात संघाच्या योगदानाचा साधा ठिपकाही दिसत नाही. उलट काँग्रेस व सामान्य जनता इंग्रजांना ‘चले जाव’ सांगण्यासाठी रक्त सांडत असताना संघ विचाराचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे प. बंगालातील मुस्लिम लीगच्या सरकारात सामील होते व ‘चले जाव’ची राष्ट्रीय चळवळ पोलिसी बळाचा वापर करून चिरडून टाका, असे ब्रिटिशांना सुचवत होते. भारतीय लोकशाही, संस्कृतीसाठी संघाचे हेच योगदान असेल तर आम्ही संघाच्या या ‘वकिलां’ना दंडवतच घालतो! उपराष्ट्रपती धनखड म्हणतात, संघाचे राष्ट्रीय कार्यात योगदान आहे. मग देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असलेल्या काँग्रेसचे योगदान ते मानायला तयार नाहीत काय? डाव्या विचारांचे लोकही स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. संघ विचाराचे लोक आज सत्तेत आहेत; पण लोकशाही, संविधान, राष्ट्रीय एकात्मतेशी त्यांनी उभा दावा मांडला आहे. मोदी-शहांनी तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असंवैधानिक पद्धतीने वापर करून लोकशाहीवरच प्रहार केला. विरोधकांना तुरुंगात डांबले. भ्रष्टाचाराच्या पैशांतून निवडणुका लढवल्या. हिंदू-मुसलमानांत झगडे लावले. देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले व निवडणूक आयोग, न्यायालय, तपास यंत्रणा, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांवर आपली माणसे बसवून स्वतंत्र, निष्पक्षपणास संपवले. हाच संघाचा राष्ट्रीय बाणा असेल तर श्री. धनखड यांची वकिली योग्य आहे. देश अराजकाच्या व एकाधिकारशाहीच्या गर्तेत सापडला असताना उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीने सत्य दिसेल असा चष्मा डोळ्यावर लावायला हवा. संघाला ‘चारशे पार’ करून संविधान बदलायचेच होते, पण जनता शहाणी व निर्भय बनल्याने हे संकट टळले. देशाच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यास जनता समर्थ आहे!