आनंदाचा शिधा! मिंधे सरकारला हायकोर्टाची चपराक, सोमवारपर्यंत निविदा प्रक्रिया‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश

‘आनंदाचा शिधा’ पुरवठा योजनेचे कंत्राट मर्जीतल्या कंत्राटदारांना देण्याच्या हेतूने इतर कंत्राटदारांना बाहेर काढण्यासाठी निविदेत जाचक अटी घालणाऱ्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. निविदेत जाचक अटी का घातल्या? अशा अटी घालून नेमके कुणाचे हित साधायचे आहे? असे सवाल सरकारला करीत न्यायालयाने याबाबतचा अंतिम निकाल राखून ठेवला. तसेच ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया सोमवारपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.

‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्यासाठी मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटींमध्ये फेरफार केला आहे, असा दावा करीत केंद्रीय भंडारसह इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स, गुनीना कमर्शिअल्स या कंपन्यांनी रिट याचिका दाखल केल्या. त्यांच्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारने राज्यातील 70 ठिकाणी 300 कामगार पुरवण्याची क्षमता असण्याची अट निविदेत घातली आहे. ही अट जाचक व पक्षपाती असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला फैलावर घेतले. दोन सत्रांत युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.

सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाची नाराजी

मुख्य न्यायमूर्तींनी सोमवारी प्राथमिक सुनावणीवेळी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्राधिकरणाने नमूद केलेल्या पात्रता निकषांव्यतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात कुठलेही ठोस स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली.

जनहिताच्या आडून पक्षपातीपणा करू नका! 

सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. गणेशोत्सवानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ 900 तालुक्यांतील जनतेपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी काही नवीन अटी घातल्या आहेत. आम्ही जनहिताचा विचार केला आहे, असे सराफ यांनी सांगितले. त्यावर जनहिताच्या आडून पक्षपातीपणा करता कामा नये, असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला.