झाडाणी प्रकरणी आयुक्त वळवी, वसावेंवर कारवाईचा शासनास प्रस्ताव

महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथे भूखंड खरेदी करून कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुजरातमधील जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे कुटुंबीयांसह 10 जणांचा तक्रारीत समावेश असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीचे कामकाज सातारचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्यासमोर पूर्ण झाले. या सुनावणीस पीयूष बोंगीरकार अनुपस्थित राहिले. दरम्यान, संबंधितांवरील कारवाईचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथे सुमारे 620 एकर जमीन खरेदी करून बेकायदा उत्खनन, अनधिकृत बांधकाम, बेकायदा वृक्षतोड करून वन क वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी तक्रार केली होती. ‘सह्याद्री वाचवा’ या मोहिमेंतर्गत सुशांत मोरे यांनी हे हायप्रोफाईल प्रकरण उघडकीस आणल्यावर राज्यात खळबळ उडाली होती. झाडाणीप्रकरणी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना प्राप्त झाला व त्यांनी पुढील कारवाईचे आदेश दिले होते.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पीयूष बोंगीरकार यांच्यासह 11 जणांना नोटीस काढून कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गलांडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सोमकारी अंतिम सुनावणी झाली. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे यांच्याकडे साताऱ्यासह नंदूरबार जिह्यात जमीन असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले. नंदुरबार जिल्हा दुसऱ्या महसूल विभागात येत असल्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्याची तरतूद सातारा जिल्हास्तरावर नाही. त्यामुळे याप्रकरणी काय कार्यकाही करायची याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासन निर्देशानुसार याप्रकरणी पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, संगीता चंद्रकांत वळवी, अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दीपाली दिलीप मुक्काकार यांनी फक्त सातारा जिह्यातच जमीन असल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. 10 जणांचे सुनावणीचे कामकाज पूर्ण झाल्याने लवकरच कार्यकाही करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या सुनावणीस पीयूष बोंगीरकार उपस्थित न राहिल्याने त्यांच्याबद्दल असलेल्या तक्रारीकर 12 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.