बिहारमधील 65 टक्के आरक्षण रद्दच! सर्वोच्च न्यायालयाचा नितीश सरकारला जबरदस्त झटका

जातीनिहाय जनगणना करून त्याआधारे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून 65 टक्क्यांवर नेण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही चाप लावला. यासंदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने गेल्या वर्षी जातीनिहाय जनगणना करून त्याआधारे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून थेट 65 टक्क्यांवर नेली होती. राज्यातील मागास, अतिमागास, अनुसुचित जाती, जमातींसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. बिहार सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 20 जून रोजी उच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याचा हवाला देत हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. राज्य सरकारने आरक्षण देताना लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेतले परंतु सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांच्या प्रतिनिधित्वाकडे दुर्लक्ष केले, असे स्पष्ट निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

बिहार सरकारने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज सिन्हा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असे स्पष्ट केले आहे, याचे स्मरणही खंडपीठाने करून दिले.