अदानी प्रकल्पाविरोधात हरित न्यायालयात जाणार; जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग, अदानी ग्रीन एजन्सीला नोटीस

अदानी प्रकल्पाविरोधात हरित न्यायालयात जाणार; जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग, अदानी ग्रीन एजन्सीला नोटीस

पाटण तालुक्यातील तारळी येथील अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडद्वारे बांधकामाधीन असलेल्या तारळी पंपिंग स्टोअरेज हायड्रो प्रकल्पाच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी अॅड. तृणाल टोणपे, अॅड. निकिता आनंदाचे यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग तसेच अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही म्हटले आहे.

अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने स्थानिक रहिवाशी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले आहे. प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पाळलेली नाही.

नोटिशीमध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी अद्याप आवश्यक परवाने किंवा मंजुरी मिळाली नसताना बांधकाम सुरू केले आहे. प्रकल्पातील कार्यक्षेत्र पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात आहे. 325 जागतिकरीत्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे. ज्यामध्ये 229 वनस्पती प्रजाती, 31 सस्तन प्राणी, 15 पक्षी, 43 उभयचर प्राणी, पाच सरपटणारे प्राणी आणि विविध प्रकारचे मासे यांचा समावेश आहे.

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्यापासून 7.47 किलोमीटर दूर असून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या सीमेपासून सुमारे 1.43 किलोमीटर दूर आहे. प्रस्तावित प्रकल्पात अनेक जागतिकरीत्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे 700 एकर जमिनीपैकी सुमारे 300 एकर जमीन सदाहरित झाडांनी व्यापलेली आहे. यापैकी सुमारे 50 एकर जमीन गायरान आहे. विविध प्रकारच्या पिकांची लागवड 100 एकर जमिनीवर आहे. शेतकऱयांच्या लागवडीयोग्य जमिनीवर ताबा घेण्याचा आणि मोठय़ा प्रमाणात झाडे कापण्याने पर्यावरणीय नुकसान होणार असल्याचेही मोरे यांनी म्हटले आहे.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा, वनसंरक्षण कायदा, जैवविविधता कायदा तसेच पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, अशा पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे होणाऱया हानीबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायालयात (एनजीटी) लवकरच याचिका दाखल केली जाईल, असे अॅड. तृणाल टोणपे यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाबाबत अॅड. टोणपे, अॅड. निकिता आनंदाचे, अॅड. चंद्रकांत बेबले, अॅड. धीरज खरात, अॅड. राजश्री पाटील, आरजू इनामदार, नंदिनी पाचांगणे, ओंकार रासकर, अश्विनी म्हेत्रे, तनुजा सामेळ व प्रतीक्षा राहिंज हे काम करीत आहेत.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई
शहरातील अनेक खासगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असा मजकूर, पोलिस विभागाशी संबंधित लोगो किंवा विविध चिन्हे लावल्याचे निदर्शनास येत...
चाकण-तळेगाव उद्योगांना मोठा दिलासा
भोसरी येथील विजयदुर्ग 'क' क्षेत्रीय कार्यालयात ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भक्ती-शक्ती येथे राष्ट्रभक्तीचा जागर
गुरुवर्य अकॅडमी स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
चऱ्होलीच्या अ‍ॅपेक्स स्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
एसपीजी इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा;