दहीहंडी यंदा रस्त्यांवर नाही? सरकार काय निर्णय घेणार… हायकोर्टाच्या आदेशाला वर्ष झाले तरी नव्या नियमावलीची प्रतीक्षा

दहीहंडीला होणारी गर्दी व वाहतूककोंडी आटोक्यात आणण्यासाठी एक वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. दहीहंडीला रस्त्यावर परवानगी न देता मोकळय़ा जागेत किंवा मैदानात हा उत्सव साजरा करावा, जेणेकरून सांस्पृतिक वारसा जपताना सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, अशी जनहिताची सूचना न्यायालयाने केली. या सूचनेनुसार धोरण आखले जाईल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. पुढच्या महिन्यात गोपाळकाला आहे. राजकारणात गुंतलेल्या मिंधे सरकारने अजूनही असे धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे यंदा दहीहंडी रस्त्यांवर साजरी होणार की नाही याबाबत साशंकता आहे.

मुंबईची लोकसंख्या वाढली. येथील पायाभूत सुविधा अजूनही जुनाटच आहेत. हे शहर व रस्ते तेवढेच आहे. मायानगरीत येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. उत्सवांचे धोरण आता बदलण्याची वेळ आली आहे. धोरण तयार करणाऱ्यांनी या शहराबद्दल स्वतःला काही प्रश्न विचारायला हवेत. दहीहंडीला मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होते. चौकात, रस्त्यावर दहीहंडीला परवानगी द्यावी का? की हा उत्सव मैदानात किंवा मोकळय़ा जागेतच साजरा होईल असा नियम करावा, याचा विचार धोरण तयार करणाऱ्यांनी करायला हवा, असे न्यायालयाने सूचवले होते.

अशा प्रकारे धोरण तयार केले गेले तर नक्कीच सांस्कृतिक व पारंपरिक भावनांचा आदर होईल. नागरिकांची, स्थानिकांची गैरसोय होणार नाही, वाहतूककोंडी होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. मिंधे सरकारने अद्याप तरी न्यायालयाच्या सूचनांनुसार नागरिकांचे व उत्सवाचे हित जपणारे धोरण तयार केलेले नाही, अशी माहिती एका ज्येष्ठ वकिलाने दिली.

सर्व आयोजकांना संधी मिळावी

एकाच आयोजकाला संपूर्ण दिवसभर उत्सव साजरा करण्याची परवानगी दिली जाते. तसे न करता सकाळी एका आयोजकाला व संध्याकाळी दुसऱ्या आयोजकाला संधी दिल्यास कोणावरही अन्याय होणार नाही, असेही न्यायालयाने सूचवले होते.

शिवसेनेची याचिका

शिवसनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कल्याण शहरप्रमुख सचिन बासरे यांनी अॅड. जयेश वाणी व अॅड. सिद्धी भोसले यांच्यामार्फत याचिका केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. पोलिसांच्या या पक्षपातीपणाची गंभीर दखल घेत न्या. सुनील शुव्रे व न्या. फिरदोस पुन्नीवाल यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. या उत्सवाच्या नियमनाबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या होत्या.

दहीहंडी साजऱ्या करणाऱ्या मंडळांची व गोविंदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यावर निर्बंध आणायला हवेत. गोविंदा व मंडळांची संख्या कमी झाल्यास आपसुकच गर्दी होणार नाही. त्यासाठी नियमावली तयार करायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.