प्रकल्पग्रस्तांचे मुंबईबाहेर पुनर्वसन कशासाठी? हायकोर्टाने मिंधे सरकारला फटकारले

मुंबई सेंट्रल-बोरिवली या सहाव्या रेल्वे मार्गिकेसाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनावरून मिंधे सरकारची चांगलीच खरडपट्टी न्यायालयाने काढली. प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घर आणि जागा देण्यासंदर्भात तुमचे धोरण काय आहे? मुंबईमधील रेल्वे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना मुंबईबाहेर पर्यायी घर कसे देता? कोणाला कुठेही घर द्यायचे हा तुमचा मनमानी कारभार आहे, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले. दरम्यान या मार्गिकेसाठी बोरिवली येथील भूखंडाचा ताबा तूर्त घेणार नाही, अशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली.

मुंबई सेंट्रल-बोरिवली दरम्यान सहावी मार्गिका टाकण्यात येत आहे. यासाठी एमयूटीपी अंतर्गत भूसंपादन करण्यात येत आहे. या बदल्यात एमएमआरडीएकडून मीरा रोड येथे पर्यायी घरे दिली जाणार आहेत. याविरोधात बोरिवलीतील भूखंड मालक प्रकाश झवेरी व अन्य यांनी याचिका दाखल करत बोरिवलीतच राममंदिर येथील सिगमा इमारतीत पर्यायी घर द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पर्यायी घर देण्याचे तुमचे धोरण काय आहे? झवेरी मुंबईत राहतात. त्यांना ठाणे जिह्यात कसे घर दिले जाते, असा सवाल न्यायालयाने एमएमआरडीएला केला. झवेरी यांना मुंबईत घर देण्याबाबत ठोस निर्णय घ्या, असा सज्जड दमच खंडपीठाने यावेळी दिला.