कंगना राणावतसह भाजपच्या शंकर लालवानी यांची खासदारकी धोक्यात; HC कडून नोटीस जारी, प्रकरण काय?

भारतीय जनता पक्षाच्या दोन खासदारांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशच्या मंडी मतदारसंघातील खासदार कंगना राणावत आणि मध्य प्रदेशच्या इंदूर मतदारसंघातील खासदार शंकर लालवानी यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत दिलेल्या मुदतीमध्ये आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मंडी मतदारसंघातून भाजपने कंगना राणावत यांना तिकीट दिले होते. माजी विक्रमादीत्य सिंह यांचा पराभव करत त्यांनी लोकसभेत पाऊल ठेवले. मात्र लायन राम नेगी यांनी कंगनाविरोधात हिमाचलच्या उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली असून त्यांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

लायन राम नेगी हे वन विभागात कार्यरत होते. त्यांनी वेळेआधीच व्हीआरएस घेतली आहे. मंडी या लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला होता. मात्र आपला अर्ज मंडीच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने रद्द केला असा आरोप त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना सरकारी निवासस्थानाचे वीज, पाणी आणि टेलिफोन यांचे नो-ड्यूज प्रमाणपत्र मागितले. यासाठी एक दिवसाचा वेळ दिला. दुसऱ्या दिवशी निवडणूक अधिकाऱ्यांना संबंधित कागदपत्र सोपवली तेव्हा ती घेण्यास त्यांनी नकार दिला आणि माझा अर्ज रद्द केला, असे आरोप लायन राम नेगी यांनी याचिकेत केला आहे.

मला भेटण्यासाठी सोबत आधार कार्ड आणा! कंगनाचं फर्मान

निवृत्त फौजीची याचिका

दुसरीकडे मध्य प्रदेशमधील इंदूर मतदारसंघातील खासदार शंकर लालवानी यांच्याविरोधात लष्करातील निवृत्त फौजी धर्मेंद्र सिंह यांनी याचिका दाखल केली आहे. या मतदारसंघातून त्यांनीही अपक्ष अर्ज भरला होता. मात्र कोणतीही वादग्रस्त पार्श्वभूमी नसतानाही माझा अर्ज रद्द करण्यात आला. या मतदारसंघात मला मानणारा मोठा वर्ग असल्याने भाजपने माझा अर्ज रद्द केला. माझ्या फॉर्मवर खोटी सही करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे.

खासदारकी होऊ शकते रद्द

दरम्यान, लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम 100 अंतर्गत मंडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या खासदार कंगना राणावत आणि इंदूर मतदारसंघातून निवडून आलेले शंकर लालवानी यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. याचिकाकर्त्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज बेकायदेशिररित्या रद्द झाला हे सिद्ध करून दाखवल्यास न्यायालय हा निर्णय देऊ शकते.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.