विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, जनहित याचिकेवर सरकारने घेतला आक्षेप

पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करा, अशी मागणी करणाऱया जनहित याचिकेवरील उच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकार आपल्या ताब्यात घेऊच शकत नाही, असा युक्तिवाद माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बुधवारी केला, तर सरकारने याचिकेवरच आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 16 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पंढरपूर मंदिर कायद्यामुळे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर प्रशासन व निधी व्यवस्थापनावर सरकारचे नियंत्रण आले आहे. धार्मिक परंपरेचे पालन करण्याच्या हिंदूंच्या हक्कांवर गदा आली आहे, असा दावा स्वामी यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यांच्या याचिकेवर सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ व अॅड. मिलिंद मोरे यांनी आक्षेप घेतला. या याचिकेत तथ्य नाही. अशा प्रकारच्या दुसऱया याचिकेवर यापूर्वी 13 नोव्हेंबर 2006 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने निर्णय दिला आहे, असे सांगून महाधिवक्त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने सरकारला तीन आठवडय़ांचा वेळ देत सुनावणी 16 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली