Budget 2024 : नव्या करप्रणालीत आयकरवरची सूट म्हणजे निव्वळ धूळफेक! टॅक्स तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. एवढचं नाही तर जुन्या करप्रणालीत कुठलाही दिलासादायक बदल न केल्याने करदाते नाराज झाले आहेत. तर नव्या करप्रणालीतील (टॅक्स स्लॅब) सूट म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचा दावा आता अर्थतज्ज्ञ करत आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त होत आहे.

नव्या करप्रणालीत करमुक्त उत्पन्न हे 3 लाखावरून 5 लाख केले असते तर 15 लाखावर वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीची 60 हजार रुपयांची बचत झाली असती, अशी प्रतिक्रिया टॅक्स तज्ज्ञ मनोज गोयल यांनी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्टँडर्ड टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून वाढवून 75 हजार केली आहे.

नव्या करप्रणालीत बदल केलेल्या टॅक्स स्लॅबनुसार 3 ते 7 लाखावरील उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. 7 ते 10 लाखाच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर द्यावा लागेल. 10 ते 12 लाखाच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 12 ते 15 लाखाच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 15 लाखावरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. पण आयकरातील ही सूट म्हणजे अतिशय किरकोळ असल्याचे टॅक्स तज्ज्ञ सांगत आहेत.

टॅक्समधील सूट ही उंटाच्या तोंडात जिरे, अशा प्रकारची असल्याचे टॅक्स तज्ज्ञ मनोज गोयल म्हणाले. एकूणच ज्यांची कमाई ही पगारातून होत नाही त्यांना 10 हजारांचा फायदा होईल. तर जो नोकरदारवर्ग आहे त्यांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 25,000 ची वाढ झाल्याने त्यांची 17,500 रुपयांची बचत होईल, असे ते म्हणाले.

‘5 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची गरज’

आजची महागाई पाहता नोकरदारवर्गाला मोठी अपेक्षा होती. पण त्यांचा आपेक्षा भंग झालेला आहे. पहिला स्लॅब हा 0-3 लाखाऐवजी 0-5 लाखाचा असायला हवा होता. आणि हा स्लॅब पूर्णपणे करमुक्त करायला हवा होता. अशाच प्रकारे त्यापुढील टॅक्स स्लॅब वाढवायला हवा होता. यामुळे करातील ही सूट उंटाच्या तोंडातील जिऱ्याप्रमाणे आहे, अशी मनोज गोयल म्हणाले. करमुक्त उत्पन्नांची मर्यादा 3 लाखावरून 5 लाख केली असती तर 15 लाखावर वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीची 60 हजार रुपयांची बचत झाली असती, असे ते म्हणाले.

करदात्यांना यातून फार काही मिळणार नाही. करदात्यांना दिलेली सुट पाहता सरकारला 37500 कोटींचा बोजा उचलावा लागेल. पण या व्यवस्थेतून सरकार 30 हजार कोटीही वसूल करेल, असे मनोज गोयल म्हणाले.