लाडका भाऊ योजनेत सरकारची बनवाबनवी, 50 वर्षे जुन्या योजनेला दिले नवे नाव

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना आणल्यानंतर आता ‘लाडका भाऊ’ योजना आणून राज्यातील महिला आणि तरुणांना विकासाचे गाजर दाखवण्याचे काम मिंधे सरकारने केले आहे. तरुण बेरोजगारांसाठी 50 वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली बेकार भत्त्याची योजना आता ‘लाडका भाऊ’ नावाने राबवली जाणार आहे. जुन्याच योजना नव्या नावाने सुरू करून बेरोजगार तरुणांची चेष्टा करण्याचे काम ‘लाडका भाऊ’ योजनेच्या माध्यमातून मिंधे सरकारने केले आहे.

पंढरपूर येथे बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी ‘लाडका भाऊ’ योजनेची माहिती दिली. या योजनेनुसार बारावी पास तरुणांना दरमहा 6 हजार, डिप्लोमा झालेल्या तरुणाला 8 हजार तर पदवीधर तरुणाला 10 हजार रुपये महिना देण्यात येणार आहे. या योजनेतील तरुण वर्षभर एखाद्या कारखान्यात ऍप्रेंटिसशिप करेल, त्यानंतर तिथे त्याला कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर त्याला नोकरीदेखील मिळेल. या योजनेनुसार राज्यातील तरुण ज्या कारखान्यात काम करतील, ऍप्रेंटिसशिप करतील तिथे त्यांच्यासाठी सरकार पैसे भरणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना प्रशिक्षण भत्ताही देणार आहे.

जुन्याच योजनेला ‘लाडका भाऊ’ नाव – जितेंद्र आव्हाड

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या भावांसाठी या योजनेची घोषणा केली खरी, मात्र ही योजना आता जाहीर केलेली नाही. ही योजना गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे जाहीर केली होती. सरकारने लाडक्या भावांसाठी कुठलीही नवी योजना जाहीर केलेली नाही. त्यांनी जुन्याच योजनेला ‘लाडका भाऊ’ योजना म्हटले आहे, असा दावा राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पात काय जाहीर केले होते

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी राज्यातील 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन म्हणून दिले जातील. यासाठी दरवर्षी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे जाहीर करण्यात आले होते.

जुन्याच योजनेला मुख्यमंत्र्यांचे नाव देऊन तरुणांची फसवणूक – अंबादास दानवे

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली ‘लाडका भाऊ’ योजना ही निव्वळ तरुणांची फसवणूक आहे. 1974 पासून ही योजना राज्यात सुरू आहे. सगळय़ा योजनांना रोजगार प्रोत्साहन, प्रशिक्षण पहिल्यापासून दिलेले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत नवीन काही नाही. जुन्याच योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने सुरू करून नवीन दाखवण्यात येत असल्याचा दावा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.