सरकारला मोठा दंड ठोठावू, वसुली अधिकाऱ्यांकडून करू! कोर्टाचे आदेश न पाळणाऱ्या प्रशासनावर तीव्र संताप

भुलेश्वर परिसरातील सोन्या-चांदीचे दागिने घडवणाऱ्या कारखान्यांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. कोर्टाने सहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप पालन केलेले नाही. हा सुस्त कारभार ठेवणार असाल, तर आम्ही सरकारला मोठा दंड ठोठावू व त्याची रक्कम अधिकाऱयांच्या पगारातून वसूल करू, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने दिला.

भुलेश्वर रहिवासी संघटनेने 2003मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याबाबत सहा वर्षांपूर्वी सुनावणी झाली होती. त्या वेळी न्यायालयाने सरकार व पालिकेला भुलेश्वर परिसरातील सोन्या-चांदीचे दागिने घडवणाऱया कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार, याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी सरकारतर्फे उत्तर सादर करण्यासाठी अॅड. अभय पत्की यांनी आणखी दोन आठवडय़ांचा वेळ मागितला. त्यावर संतप्त होत खंडपीठाने सरकारच्या सुस्त कारभाराचा समाचार घेतला. जे तुम्हाला सहा वर्षांत जमले नाही ते दोन आठवडय़ांत करून दाखवणार का, असा टोला खंडपीठाने सरकारला लगावला.

निष्क्रिय अधिकाऱयांच्या पगार-पेन्शनमधून पैसे कापू

न्यायालयाचे आदेश सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचे वेळोवेळी दिसतेय, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सरकारी अधिकाऱयांनी वेळीच सुधारावे, अन्यथा सरकारला मोठा दंड ठोठवू. त्या दंडाच्या रकमेचा भार तिजोरीवर पडू देणार नाही. सरकारी तिजोरीतील पैसे सर्वसामान्य नागरिकांचे आहेत. त्यामुळे दंडाची रक्कम निष्क्रिय अधिकाऱयांच्या पगार व पेन्शनमधून कापण्याचे आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने बजावले.

सुनावणी तहकूब करणार नाही!

सरकार व महापालिकेने जुलै 2018च्या आदेशाचे पालन करीत 29 जुलैपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. याबाबत 4 सप्टेंबरपासून अंतिम सुनावणी सुरू केली जाईल. त्या वेळी कुठलेही कारण सांगून सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करू नका, असेही खंडपीठाने सरकार आणि महापालिकेला सुनावले.

जुलै 2018चा आदेश काय…

भुलेश्वर परिसरातील सोन्या-चांदीचे दागिने घडवण्याच्या कारखान्यांपासून बाहेर पडणारे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात ‘निरी’ने अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार कोणती पावले उचलणार, याचा तपशील सरकारने सादर करावा व पालिकेने जैन समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आपले उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.