मुंबईसाठी आमची मागणी मान्य करा, आदित्य ठाकरे यांचे खोके सरकारला चॅलेंज

विधिमंडळात विधान परिषद निवडणुकीने वातावरण तापलेलं आहे. निवडणुकीत मतदानासाठी सर्वच पक्षांचे आमदार येत आहेत. शिवसेना नेते युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरेही विधिमंडळात आले. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांवरून खोके सरकारवर हल्लाबोल केला.

अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे आणि या खोके सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्प सादर झाला, त्या अर्थसंकल्पातून मुंबईला आणि महाराष्ट्राला काय मिळालं? असं आम्ही त्याचवेळी विचारलं होतं. हे गाजर बजेट आपण पाहिलं होतं. पण मुंबई, ठाणे, एमएमआरसाठी आणि इतर शहरांसाठी काहीच मिळालं नाही. मुंबईसह राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे अनेक प्रकल्प 15-16 वर्षांपासून रखडले आहेत तिथे बीबीडी चाळींचा विकास केला तसाच एसआरएच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टर नेमून सरकारने विकास करावा, ही आमची पहिली मागणी होती. बहुमजली ज्या झोडपट्ट्या झाल्या आहेत त्यांनाही पात्रता यादीत घ्यावं आणि त्यांनाही वैध ठरवण्यात यावं, ही आमची दुसरी मागणी होती.

महाराष्ट्र विधिमंडळ येथे युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे ह्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनीधींशी संवाद साधला.@AUThackeray pic.twitter.com/C7DrhRIiIx

— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) July 12, 2024

मिधें सरकारला आणि खोके सरकारला माझे चॅलेंज आहे. हिंमत असेल तर आज शेवटच्या दिवशी मुंबईसाठी आमची जी मागणी आहे ती मान्य करा. आणि बहुमजली एसआरए जे आहे तेही मान्य करा. कारण ही मुंबईची गरज आहे. मुंबईसह राज्यात इतर शहरांमध्ये जी बहुमजली एसआरए आहेत ते वैध करा. खोके सरकारचा हा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. आमचं सरकार आल्यावर आम्ही हे करूच.

15 जानेवारी 2023 पत्रकार परिषद घेतली होती. 6 हजार कोटींचा रस्ते घोटाळा समोर आणला होता. तरीही त्यांनी पंतप्रधानांना आणून 18 जानेवारीला भूमिपूजन करून घेतलं केलं. त्या रस्त्यांपैकी एकही रस्तात अद्याप सुरू झालेला नाही. भाजपचे आमदारही काल बोलत होते. यावर शिवसेनेचे नेते आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात हक्कभंग आणला आहे. कोस्टल रोडही अजून पूर्णपणे उघडलेला नाही. जे काम सुरू आहे त्या कामचंही खोटं भूमिपूजन करायला आणि ज्यांनी बॉण्ड दिले आहेत त्यांना काम देण्यासाठी पंतप्रधानांना आणत आहेत. हे पंतप्रधानांचं नाव बदनाम करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी लक्ष घालून यांच्यावर कारवाई करावी.