दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केजरीवाल यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. सध्या हे प्रकरण सीबीआयमध्ये सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने ते मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्याने केजरीवाल यांना तुरुंगातच रहावे लागणार आहे.
तो सर्वस्वी त्यांचा निर्णय
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणेही नोंदवली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री 90 दिवसांहून अधिक काळापासून तुरुंगात राहिले आहेत. ते निवडून आलेले नेते असल्याची जाणीव आम्हाला असून मुख्यमंत्री पदावर रहायचे की नाही याचा निर्णय त्यांना स्वत:च घ्यायचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
मोठा विजय – ऋषिकेश कुमार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केजरीवाल यांचे वकील ऋषिकेश कुमार यांनी हा मोठा विजय असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला असून कलम 19 चा मुद्दा आणि ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. सीबीआय प्रकरणात त्यांना जामीन अद्याप प्रलंबित असल्याने ते तुरुंगातच राहतील. मात्र हा मोठा विजय असल्याचे ऋषिकेश कुमार एएनआयशी बोलताना म्हणाले.
सुटका आणि सरेंडर
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी 21 मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला होता. निवडणूक प्रचार करण्यासाठी हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर 2 जून रोजी त्यांना सरेंडर करावे लागले होते.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Comment List