मराठा आरक्षणावर 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी; भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला 3 आठवडय़ांची मुदतवाढ

लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून मराठा आरक्षण सुनावणी रखडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने बुधवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला तीन आठवडय़ांची मुदतवाढ दिली. याचवेळी 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी निश्चित केली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा लवकरच फैसला होण्याची शक्यता आहे.

मिंधे सरकारने निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले 10 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ात सापडले आहे. राज्यातील एपूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून केला आहे. या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करीत नोटीस बजावली होती व आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आयोगातर्फे देशाचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी बुधवारी व्हिडीओ का@न्फरन्सिंगमार्फत न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यांची विनंती मान्य करीत पूर्णपीठाने महिनाभर सुनावणी तहपूब केली. याचवेळी  5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मिंधे सरकारच्या सुनावणी रखडवण्याच्या मनसुब्याला मोठा धक्का बसला आहे.

एकाच मास्टर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्या

मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्व याचिकांवर एकाच मास्टर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. आयोगाला 26 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून त्यावर याचिकाकर्ते 5 ऑगस्टच्या सुनावणीपूर्वी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारच्या भूमिकेवर ओढले होते ताशेरे 

न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे मत नोंदवत मिंधे सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर वारंवार ताशेरे ओढले होते. त्यानंतरही विविध मार्गाने मिंधे सरकारने सुनावणीमध्ये चालढकल सुरू ठेवली होती. अखेर सरकारच्या या वृत्तीला न्यायालयाने नियमित सुनावणी निश्चित करून लगाम लावला आहे.