स्कूल चले हम… पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया… अशी ब्रीद सरकारकडून मिरवली जातात मात्र खेड्यापाड्यांवर परिस्थिती गंभीर आहे. गरिबांची मुलं शिकायलाच नको असं धोरण राज्य सरकारचे आहे काय, असा प्रश्न मनात निर्माण व्हावा, इतकी विदारक स्थिती ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची झालेली असल्याचं सध्या बोललं जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे स्थानिक प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. चंद्रपूरमध्ये असंच एक प्रकरण समोर आलं आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील अडेगावात जिल्हा परिषदेचे शाळा आहे. इथे पहिली ते पाचवी वर्गातील पन्नास मुलं शिक्षण घेतात. या शाळेची इमारत गेल्या चार वर्षापासून जीर्ण अवस्थेत आहे. त्या इमारतीच्या भिंतींना भगदाड पडलेत. पासाळ्यात छत गळत आहे. विद्यार्थ्यांना या शाळेत बसवणे धोकादायक असल्याने शाळेला लागून असलेल्या नाट्यगृहात गेल्या दोन वर्षापासून शाळा भरवली जात आहे. पिण्याचा पाण्याची व्यवस्था नसल्याने मुलांना घरूनच पाणी आणावे लागत आहे. शौचालय नसल्याने विद्यार्थ्यांना उघड्यावर जाण्याची वेळ ओढवली आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती आणि येथील मुख्यध्यापकांनी वेळोवेळी प्रशासनाला निवेदन दिले आहेत. मात्र चार वर्षापासून स्थिती जैसे थेच आहे. मुलं शिकायलाच नको असे धोरण राज्य सरकारचे आहे काय, असा प्रश्न अडेगावची शाळा बघितल्यावर मनात निर्माण होतो. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था पुरती कोलमडली आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाविरोधात राज्यभरात संताप व्यक्त केला गेला. त्यामुळेच की काय जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे सरकारने डोळे बंद केलेत. शाळेची ही अवस्था बघता येथील शाळा व्यवस्थापन समितीने आणि मुख्याध्यापकांनी वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र शाळेच्या प्रश्न त्यांना गंभीर वाटला नाही. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना साध्या सुविधा देऊ न शकणाऱ्या डोळे आता तरी उघडणार का? असा सवाल केला जात आहे.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List